वसई-विरार महापालिका हद्दीत बेकायदेशीर बांधकामांना पेव फुटले असून पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शहरात बेकायदा बांधकामे सुरूच आहेत. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेला फटकारले. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करणे हे पालिकेचे कर्तव्य असून अनधिकृत बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाही, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.
गेल्या काही वर्षांत नालासोपारा येथे अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून पालिका प्रशासनाकडे तक्रार करूनही त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात येत नसल्याने संदीप मिश्रा यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
