नुकसानभरपाई वसुली प्रकरणात कोर्टाने आदेश देताच रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई सुरू करण्याची नामुष्की शुक्रवारी महायुती सरकारवर ओढवली. पोलीस बंदोबस्तात जिल्हाधिकाऱ्यांची खुर्ची उचलण्यात आली. तसेच इतर काही सामानही बाहेर नेण्यात आले. याचवेळी कारवाई स्थगितीसाठी सरकारी वकिलांनी अर्ज केला. त्यावर जिल्हा न्यायालयाने 16 एप्रिलपर्यंत कारवाईला स्थगिती दिली.
2008 मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने भाटये येथील जमीन करार करून प्रतापसिंह सावंत यांना दिली होती. असे असताना ती जमीन महसूल विभागाने ताब्यात घेतली. याप्रकरणात भरपाईसाठी प्रतापसिंह सावंत यांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने नुकसानभरपाईच्या वसुलीचा वॉरंट काढला. त्यानुसार शुक्रवारी सकाळीच बेलिफ वसुलीसाठी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले आणि कोर्टाच्या आदेशाला अनुसरून जप्तीची कारवाई सुरू केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीसह अभ्यागतांच्या खुर्च्या व मॉनिटर उचलून बाहेर नेण्यात आले. याचवेळी सरकारी वकील अॅड. अनिरुध्द फणसेकर यांनी जप्ती कारवाईच्या स्थगितीसाठी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी घेत न्यायालयाने 16 एप्रिलपर्यंत जप्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली. मात्र त्याआधी केलेल्या कारवाईने सरकारची नाचक्की झाली.
नेमके प्रकरण काय?
भाटये येथील जागा महसूल विभागाने 30 वर्षांच्या कराराने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला दिली होती. तीच जागा 2008 मध्ये महामंडळाने प्रतापसिंह सावंत यांना कराराने दिली. त्याठिकाणी हॉटेल सुरू करण्यात आले. याचदरम्यान महसूल विभागाने ती जागा ताब्यात घेतल्यामुळे सावंत कोर्टात गेले.
करार संपण्याआधी ती जागा ताब्यात घेतल्यामुळे नुकसान व बदनामी झाल्याचा दावा सावंत यांनी केला. त्यावर हायकोर्टाने लवाद नेमला. लवादाने सावंत यांना 9 कोटी 25 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश काढला. या भरपाईसाठी सावंत पुन्हा जिल्हा न्यायालयात गेले. त्यावर न्यायालयाने वॉरंट काढला.
