महापालिका आणि पोलिसांच्या महायुतीवर उच्च न्यायालय बरसले. अवैध बांधकामांची तक्रार करूनही उल्हासनगर महापालिका व पोलिसांनी वेळेत कारवाई केली नाही. अशा बेकायदा कृतींना त्यांनी प्रोत्साहन दिले, असे गंभीर ताशेरे उच्च न्यायालयाने आज ओढले.
न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल काथा यांच्या खंडपीठाने पालिका व पोलिसांचे चांगलेच कान उपटले. पालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असतो. हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. कारण अवैध बांधकाम झाले आहे याची कबुली स्वतः पालिकेने दिली आहे. तरीही सप्टेंबर 2024पासून पालिका गप्प आहे. या अवैध बांधकामाविरोधात डिसेंबर 2024मध्ये याचिका झाली. तरीही पालिकेने काहीच केले नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
कायदा नागरिकांसाठी आहे. कायद्याचे पालन प्रत्येकाने करायलाच पाहिजे. देशाला बेकायदा बांधकामांपासून मुक्ती द्यायची असल्यास सरकारने कठोर कायदा करायला हवा, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
काय आहे प्रकरण
नितू मखेजा यांनी ही याचिका केली होती. बिवास चौक येथील काही घरे तोडून बांधकाम केले जात आहे. महागौरी बिल्डरकडून हे बांधकाम केले जात आहे. यासाठी पालिकेची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. पालिकेकडे तक्रार करूनही यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने पालिकेला कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली.
कोणतेही बांधकाम करण्याआधी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असते. ही परवानगी न घेताच केलेले बांधकाम बेकायदाच असते. अशा बांधकामांना नियमित करण्यासाठी अर्ज केले जातात. अशा युक्त्या खपवून घेणार नाहीत, असा दम खंडपीठाने दिला.
