महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या आजच्या मतदान प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारीच स्थगिती दिलेली असतानाही आदेशाचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून आज पुन्हा मतदान प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत मतदान प्रक्रिया तत्काळ थांबवण्याचा आदेश देत राज्य सरकारला दणका दिला.
डॉ. सचिन पवार यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून शिल्पा परब यांच्या नियुक्तीच्या वैधतेविषयी तसेच निवडणूक प्रक्रियेतील कथित नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल पहिल्यांदाच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळल्यानंतर डॉ. सचिन पवार यांनी ज्येष्ठ वकील व्ही. एम. थोरात यांच्या मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती असनुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सध्याची निवडणूक प्रक्रियेची पुढील सर्व कार्यवाही स्थगित राहील असा अंतरिम आदेश दिला होता. तसेच सरकारकडून प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागवून अपिलावर 7 एप्रिलला सुनावणी ठेवली होती. परंतु, आदेशातील एका वाक्याचा वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकाऱयांनी चुकीचा अन्वयार्थ लावला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात मतदान प्रक्रियेला स्थगिती दिली नसल्याचे पत्रक बुधवारी प्रसिद्ध केले होते.
बॅलेट पेपर इंग्रजीतच
पुर्वी निवडणुकीदरम्यान बॅलेट पेपर इंग्रजी आणि मराठीत असायचे. परंतु, यावेळी एमएमसीने बॅलेट पेपर इंग्रजीतच दिले होते. याप्रकरणी हीलिंग हॅण्ड्स युनिटी पॅनेलसह विविध डॉक्टर संघटनांनी निवडणुक अधिकाऩयांना पत्र लिहून डॉक्टरांसोबतचा व्यवहार आणि बॅलेट पेपर्सदेखील इंग्रजीसह मराठीतही देण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. परंतु, एमएमसीला मराठीचे वावडेच असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले.
