मुंबई विद्यापीठातून जाणाऱ्या पुलासाठी टीडीआरच्या स्वरूपात मुंबई विद्यापीठाला 1200 कोटी रुपये देण्याबद्दल राज्य सरकार आणि मुंबई विद्यापीठामध्ये 2014 मध्ये सामंजस्य करार झाला होता. विद्यापीठाला मिळणाऱ्या या रकमेतून विद्यापीठातील अनेक जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या इमारतींची पुनर्बांधणी करता आली असती, मात्र 11 वर्षे झाली तरी मुंबई विद्यापीठाच्या हक्काचा हा निधी विद्यापीठाला मिळालेला नाही. त्यामुळे जुन्या आणि मोडकळीला आलेल्या इमारतींमधील विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचे प्रचंड वातावरण आहे.
मुंबई विद्यापीठाचा हक्काचा 1200 कोटींचा निधी एमएमआरडीएने थकवल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना विद्यापीठातून जाणाऱ्या पुलाच्या नुकसानभरपाईपोटी विद्यापीठाला 1200 कोटी टीडीआर स्वरूपाचा देण्याचा सामंजस्य करार झाला, मात्र सरकारकडे याचा वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने हा निधी देण्यास टाळाटाळ केली आहे. महाआघाडीच्या काळात एमएमआरडीएबरोबर बैठकी झाल्या. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनीही शब्द दिला होता, मात्र त्यानंतर लागलीच कोविड आल्यामुळे निधीबद्दलचा निर्णय बारगळला. मात्र विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि विद्यापीठाची गेलेली रया पुन्हा मिळवण्यासाठी एमएमआरडीएने हा निधी तत्काळ द्यावा, अशी मागणी युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
सी. डी. देशमुख भवनची दुर्दशा, कुलरमध्ये अळ्या
विद्यापीठाच्या सी. डी. देशमुख भवन या इमारतीची पुरती दुर्दशा झाली आहे. भिंतीमधून लोखंडी खांब दिसत असून त्याची तात्पुरती डागडुजीही करण्यात आलेली नाही. तिथे असलेल्या कुलरची काही महिने साफसफाई न केल्यामुळे या कुलरमध्ये अळ्या सापडल्या होत्या. दरम्यान, या भवनमध्ये सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पिण्याचे आणि शौचालयाचेही पाणीही एका दिवसासाठी बंद करण्यात आले होते.
…तर क्रीडा संकुलही कोसळेल!
विद्यापीठात सुमारे 61 इमारती असून त्या सद्यस्थितीत मोडकळीला आलेल्या आहेत. वेळोवेळी निदर्शने करूनही विद्यापीठ प्रशासन आणि राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी विद्यापीठातील क्रीडा संकुलाला भगदाड पडले होते. उच्च व तंत्रज्ञानमंत्री चंद्रकांत पाटील हे बुधवारी क्रीडा संकुलाला भेट देणार आहेत. यावेळी आम्ही त्यांची भेट घेणार आहोत. यावेळी क्रीडा संकुलासह विद्यापीठ परिसरातील सर्व इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा, अशी मागणी केली जाणार आहे, अशी माहिती सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत यांनी दिली आहे.
