कायदा धाब्यावर बसवून नागरिकांच्या घरावर बुलडोझर चालवणाऱया भाजपच्या योगी सरकारला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. राज्यघटनेमध्ये लोकांच्या निवासस्थानाचा हक्क, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्याच्या गोष्टीही आहेत याचे भान ठेवा. मनमानीपणे लोकांच्या घरावर बुलडोझर चालवण्याची मोहीम पूर्णपणे घटनाबाह्य आणि अमानवी आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने योगी सरकार आणि प्रयागराजच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढले. तसेच पाडकाम कारवाईत घरे गमावलेल्या लोकांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने योगी सरकारला दिले.
योगी सरकारने 2021 मध्ये प्रयागराज येथील वकील व प्राध्यापकासह तीन महिलांच्या घरावर बुलडोझर फिरवला आणि त्यांची घरे जमीनदोस्त केली होती. या कारवाईवरून भाजप सरकारविरोधात नागरिकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला होता. त्यावेळी घरे गमावलेल्या वकील झुल्फिकार हैदर, प्राध्यापक अली अहमद व तीन महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. प्रयागराज प्रशासनाने बुलडोझर कारवाईच्या आदल्या रात्री संबंधितांना नोटिसा बजावल्या होत्या. योगी सरकारच्या या घटनाबाह्य कृतीवर खंडपीठाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आणि घर गमावलेल्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश देत योगी सरकारला मोठा दणका दिला.
लोकांच्या घरांवर मनमानीपणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईने आमच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला आहे. म्हणून भरपाईचा आदेश देत आहोत. बेकायदा पाडकाम करणाऱया प्रशासनाला ताळय़ावर आणण्यासाठी हाच मार्ग योग्य आहे!
घरांच्या भिंतीवर नोटिसा चिटकवण्याचे धंदे थांबवा
संबंधित कुटुंबीयांच्या घरांवर नोटिसा चिटकवल्या होत्या, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्ही त्या नोटिसा रजिस्टर्ड पोस्टाने का पाठवल्या नाहीत? घरांच्या भिंती वा इतर मालमत्तांवर नोटिसा चिटकवण्याचे धंदे थांबवा. तुमच्या याच गोष्टींमुळे लोकांना बेघर व्हावे लागलेय, अशा शब्दांत न्यायालयाने योगी सरकारचे कान उपटले.
