उघड्यावर कचरा जाळल्यामुळे वायू प्रदूषणासह पर्यावरण आणि आरोग्याचे गंभीर धोके निर्माण होतात. त्यामुळे नागरिकांना याची जाणीव व्हावी म्हणून महानगरपालिकेने दंडाच्या रकमेत दहा पटींनी वाढ केली आहे. दिनांक 1 एप्रिल 2025 पासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच उघड्यावर कचरा जाळण्याचे प्रकार रोखण्याचे विभाग कार्यालय (वॉर्ड) स्तरावर पथक तयार करण्यात आले आहे. या पथकात घन कचरा व्यवस्थापन विभागातील कनिष्ठ पर्यवेक्षक, उपद्रव शोधक (एनडी स्टाफ) आणि मुकादम अशा तिघांचा समावेश राहणार आहे.
घन कचऱ्याचे संकलन, वहन आणि विल्हेवाट आदी बाबींशी निगडीत सुधारित मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 चे कलम 462 (ईई) अंतर्गत बृहन्मुंबई स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधी 2006 तयार करण्यात आले आहेत. यानुसार महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली घन कचरा व्यवस्थापन नियमांचे सार्वजनिक पालन करण्यावर भर देण्यात येत आहे. मुंबई महानगरात अनेक ठिकाणी उघड्यावर कचरा जाळण्याचे प्रकार निदर्शनास येतात. त्यावर महानगरपालिका प्रशासन सातत्याने कारवाई देखील करीत असते.
उघड्यावर कचरा जाळल्याने त्यातून विषारी वायू, कणयुक्त पदार्थ इत्यादी घटक बाहेर पडतात. ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता खराब होते आणि श्वसनाचे आजार बळावतात. आतापर्यंत उघड्यावर कचरा जाळताना कोणी आढळल्यास स्वच्छता उपविधी तरतुदीनुसार शंभर रुपये इतकाच दंड आकारला जात होता. दंडाची रक्कम तुलनेने कमी असल्यामुळे नागरिकांना याबाबत गांभीर्य नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे यापुढे जर कोणी उघड्यावर कचरा जाळताना आढल्यास त्यास जागेवरच 1 हजार रुपये इतका दंड आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे, असे उप आयुक्त (घन कचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
सध्या बृहन्मुंबई स्वच्छता आणि आरोग्य उपविधी उपनियम, 2006 अंतर्गत नियम 5.10 नुसार कचरा जाळण्यास मनाई असून, उल्लंघन केल्यास 100 रुपयांचा दंड ठोठावला जातो. तथापि, दंडाच्या नाममात्र रकमेमुळे कदाचित अंमलबजावणी अप्रभावी ठरत आहे. शिवाय, अनेक भागात, विशेषतः उघड्या भूखंडांवर, बांधकाम स्थळांवर आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भागात, सुकी पाने आणि मिश्र कचरा व इतरही साहित्य जाळलेले आढळते. अशा प्रकारे उघड्यावर कचरा जाळल्यानंतर निर्माण होणारी वायू प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेता आता उघड्यावर कचरा जाळण्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. याकरिता दंडाची रक्कम 100 रुपयांवरून १ हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभाग (वॉर्ड) कार्यालय स्तरावर घन कचरा व्यवस्थापन विभागातील कनिष्ठ पर्यवेक्षक, उपद्रव शोधक (एनडी स्टाफ) आणि मुकादम आदींचे पथक गठीत केले जाणार आहे. कचरा जाळण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्रांचे नियमित निरीक्षण आणि देखरेख करणे, उल्लंघन करणाऱ्यांना जागेवरच एक हजार रुपये दंड आकारणे तसेच नागरिकांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाबाबत हे पथक जनजागृतीही करणार आहे.
