नियोजित शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामांना पेव फुटले असून शहरात जवळपास दहा हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. याची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नवी मुंबई महापालिकेला फटकारले. शहरात बेकायदा बांधकामे किती, असा सवाल करत न्यायालयाने याप्रकरणी सर्व्हे करून बेकायदा बांधकामांवर चार महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश पालिकेला दिले.
नवी मुंबईत सुमारे दहा हजार बेकायदेशीर बांधकामे असून या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नसल्याने किशोर शेट्टी यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे, तर प्रशासनाकडून न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळले जात नसल्याने राजीव मोहन मिश्रा यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी खंडपीठाने बेकायदा बांधकामांवरून प्रशासनाला जाब विचारला त्यावेळी पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, बेकायदेशीर बांधकामे हटवणे हे पालिकेचे कर्तव्य असून कारवाई करणे पालिकेला बंधनकारक आहे. या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने पालिकेला चार महिन्यांत बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिले.
न्यायालय काय म्हणाले
बेकायदेशीर बांधकामे किंवा अनधिकृत संरचना हटवताना नवी मुंबई महापालिकेने नोव्हेंबर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे.
पालिका म्हणते, फक्त साडेसहा हजार बेकायदा बांधकामे
सुनावणीवेळी पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, 31 जानेवारी 2024 च्या आदेशानुसार, पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात शहरात 6 हजार 565 बेकायदेशीर बांधकामे असल्याचे समोर आले आहे. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम 53 आणि 54 अंतर्गत अनुक्रमे 3 हजार 214 आणि 2 हजार 863 बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, 3 हजार 96 बांधकामांच्या बाबतीत अंशतः पाडकाम करण्यात आले आणि 1 हजार 44 बांधकामांवर फौजदारी कारवाई सुरू करण्यात आली.
