पर्यावरण मंत्रालयाने 2024-25 या आर्थिक वर्षात प्रदूषण रोखण्यासाठी देण्यात आलेल्या निधीपैकी एक टक्क्यापेक्षा कमी खर्च केल्याने संसदीय समितीने ताशेरे ओढले. 858 कोटी रुपयांच्या प्रदूषण नियंत्रण निधीपैकी फक्त 7.22 कोटी रुपये वापरण्यात आले, असे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे. आतापर्यंत एक टक्क्यापेक्षा कमी निधी वापरल्याची बाब उघडकीस येताच विज्ञान, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल या विभागाशी संबंधित एका स्थायी समितीने पर्यावरण मंत्रालयाला आत्मपरीक्षण करण्याचे आणि निधी कमी वापरण्याच्या कारणांची गांभीर्याने दखल घेण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदलात होणारे बदल तसेच प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी हा निधी दिला जातो. 21 जानेवारीपर्यंत 858 कोटी रुपयांच्या सुधारित वाटपातून केवळ 7.22 कोटी रुपये खर्च झाल्याबद्दल समितीने आश्चर्य व्यक्त केले. दरम्यान, प्रदूषण नियंत्रण योजना पुढे सुरू ठेवण्यासाठी मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याने निधी वापरता येत नाही, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
