राज्य महामार्ग रुंदीकरणासाठी शेकडो झाडांचा बळी घेऊ पाहणाऱ्या डहाणू नगरपालिकेसह राज्य सरकारला हायकोर्टाने दणका दिल्यानंतर ताळ्यावर आलेल्या नगरपालिकेने अखेर झाडे तोडण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्यामुळे 777 झाडांना जीवदान मिळाले आहे.
डहाणू-जव्हार-मोखाडा-त्रिंबक या 30 कि.मी. लांबीच्या राज्य मार्गाचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. या कामादरम्यान 777 झाडे बाधित होत असून ती तोडली जाणार आहेत. मात्र कोणतेही नियम न पाळता या झाडांची कत्तल करण्यात येणार असल्याने चौहान फाउंडेशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या सुनावणी वेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. अर्जुन कदम यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, झाडे तोडण्याचा निर्णय घेताना वृक्ष संवर्धन व जतन कायदा 1975चे पालन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या झाडांचा नाहक बळी जाणार असून न्यायालयाने ही वृक्षतोड थांबवावी.
