हिंदुस्थानात अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या अमेरिकेन सरकारच्या संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे. मात्र, हा अहवाल पक्षपाती असून राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. हा अहवाल हिंदुस्थानची प्रतिमा मलीन करणारा आहे, अशा शब्दांत हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेला सुनावले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैसवाल यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर याबाबत पोस्टद्वारे भूमिका मांडली आहे.
हिंदुस्थानात अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसक घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे 2024 सालासाठीच्या युएससीआयआरएफच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम ही अमेरिकन सरकारची संस्था आहे. हिंदुस्थानात धार्मिक अल्पसंख्यकांबाबत होत असलेल्या भेदभावाच्या पार्श्वभूमीनवर हिंदुस्थानला विशिष्ट बाबतीत काळजीचा देश या श्रेणीत टाकण्यात यावे, असा सल्ला अहवालातून देण्यात आला आहे.
अमेरिकन संस्थेलाच काळजीची संस्था म्हटले जावे
अमेरिकन संस्थेलाच काळजीची संस्था या वर्गवारीत टाकण्यात यावे असे जैसवाल यांनी म्हटले आहे. हिंदुस्थानची एकूण लोकसंख्या 140 कोटी असून त्यात सर्व मोठ्या धर्माचे प्रतिनिधित्व आपल्याला दिसून येते. परंतु, आमची अशी अजिबात अपेक्षा नाही की यूएससीआयआरएफ हिंदुस्थानचे वैविध्य समजून घेईल आणि विविध धर्माचे लोक एकाच देशात सुखाने नांदत असल्याचे वास्तव समजून घेतले जाईल, असेही जैसवाल यांनी नमूद केले आहे.
