नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास तसेच पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्ंकगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज याबाबतचे निवेदन विधिमंडळात केले. नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिकांनी त्यांच्या जमिनी सिडकोला दिल्या आहेत. सरकारच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोकडून साधारणतः 40 चौ.मी. ते 500 चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भूखंडांना कमाल 1.50 चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल 13 मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता तसेच इमारतीमध्ये पार्ंकग ही स्टिल्टवर दर्शवली असल्यास इमारतीसाठी 13 मीटर उंचीला परवानगी आहे. आता ही स्टिल्ट पार्ंकगची उंची वगळून परवानगी असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार स्टिल्ट अधिक चार मजल्यांचे बांधकाम करता येत होते.
पुनर्विकासाला चालना
नवी मुंबईसाठी सध्या लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) मध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नसल्याने अशा भूखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासास खीळ बसली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता इमारतीच्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्ंकगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूखंडांवरील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
मुंबईतील आयकॉनिक इमारतींसाठी नवे धोरण
ब्रिटिशांच्या काळापासून काही विशिष्ट इमारती मुंबईत आहेत. या वैशिष्टय़पूर्ण आयकॉनिक इमारतींचे जतन करून प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण तयार केले असून त्यामुळे मुंबईच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे; पण त्याचबरोबर पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. यामुळे मुंबईची जागतिक स्तरावर विशिष्ट ओळख निर्माण होण्यासही मदत होणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
