‘मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल ही मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर’ असे ताजमहाल वृक्षतोड प्रकरणात ठणकावून सांगणारी न्यायव्यवस्था झाडांच्या सरकार पुरस्कृत सामूहिक कत्तलीच्या वेळी मात्र वेगळ्या भूमिका घेताना दिसते. राज्यकर्त्यांचा विकासाचा ‘दावा’ आणि त्यासाठी वृक्षतोड आवश्यक असल्याचा ‘कावा’ यांवर न्यायव्यवस्था विश्वास ठेवते. त्यातूनच झाडांची कत्तल ‘आवश्यक’ आणि ‘क्षम्य’ ठरवली जाते. पर्यावरण रक्षणाचा सरकारचा ‘आव’ ग्राह्य धरला जातो. मिलॉर्ड, वृक्षतोड मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर आहे, हे सत्यच आहे. तुम्हीही तेच सांगितले, परंतु नेमके सत्य कुठले? आपल्या परवानगीने विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या हजारो झाडांच्या अनिर्बंध कत्तली, की ताजमहाल वृक्षतोडप्रकरणी तुम्ही व्यक्त केलेला सात्त्विक संताप?
न्यायालये निकाल देताना किंवा सुनावणीदरम्यान अनेकदा परखड मते व्यक्त करीत असतात. त्यावर मग आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे यांत चर्चेच्या फैरी झडतात. सामान्य जनतादेखील न्यायव्यवस्थेच्या या ‘रामशास्त्री बाण्या’मुळे भारावून जाते. मात्र न्यायालयांचेच काही निकाल असे येतात की, त्यांनीच आधी व्यक्त केलेली परखड वगैरे मते आणि त्यांनीच नंतर दिलेले निर्णय यांची तर्कसंगत सांगड कशी घालायची, असा प्रश्न त्याच भारावलेल्या जनतेच्या मनात निर्माण होतो. आग्रा येथील ताजमहालाच्या ‘संरक्षित’ भागातील वृक्षतोडीसंदर्भात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी असेच एक परखड मत व्यक्त केले आहे. ‘मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड ही मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर आहे,’ असे न्यायमूर्ती म्हणाले. प्रदूषणामुळे ताजमहालचे आणखी नुकसान होऊ नये यासाठी ताजमहालच्या आजूबाजूची काही जागा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संरक्षित’ केली आहे. या संरक्षित झोनमध्ये वृक्षतोड प्रतिबंधित आहे. मात्र कुठलीही परवानगी न घेता शिवशंकर अगरवाल या व्यक्तीने या प्रतिबंधित भागातील 454 झाडांची कत्तल केली. त्याच संदर्भातील खटल्यात ‘सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी’ने दाखल केलेल्या अहवालावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या वृक्षतोडीची तुलना मानवी हत्येशी केली. तसेच
पर्यावरणाशी संबंधित
प्रकरणात माफी नाही, अशा शब्दांत आरोपी शिवशंकर अगरवाल याचे कान उपटले. पुन्हा तब्बल साडेचार कोटींचा दंड त्याला ठोठावला तो वेगळाच. ताजमहाल हा देशाचाच नव्हे तर जगाचा एक अनमोल ठेवा आहे. तो उत्तम स्थितीत जतन व्हायलाच हवा. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील वृक्षतोडीवरून व्यक्त केलेला सात्त्विक संताप समजण्यासारखा आहे. प्रश्न इतकाच की, इतर अनेक प्रकरणांत जेव्हा न्यायालयांचा हा सात्त्विक संताप आणि राणाभीमदेवी बाणा गळून पडतो, त्याची संगती सामान्य जनतेने कशी लावायची? न्यायालय म्हणते, ‘मोठी वृक्षतोड म्हणजे मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर.’ मग मुंबई मेट्रोसाठी आरेच्या जंगलात जी हजारो झाडांची सरकार पुरस्कृत कत्तल झाली त्याचे काय? या ‘हत्या’ न्यायालय का रोखू शकले नाही? आता दहिसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रो-9 च्या मार्गिकेतील उत्तन, डोंगरी येथील कारशेडच्या कामासाठी तब्बल 11 हजार झाडांवर सरकार कुऱ्हाड चालविणार आहे. आधी हा आकडा जेमतेम दीड हजार होता. त्यात थेट 9 हजार 900 झाडांची भर टाकण्यात आली आहे. पर्यावरणप्रेमींचा विरोध होत असला तरी ‘आरे’तील हजारो झाडांप्रमाणेच ही 11 हजार झाडेदेखील ‘दुर्दैवी’ ठरतील, अशी स्थिती आहे. ‘आरे’तील वृक्षतोडीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने
मेट्रोरेल प्रशासनाला ‘दिलासा’
दिलाच होता. मेट्रो-3 साठी होणाऱ्या वृक्षतोडीबाबतही हेच घडले होते. आधी दिलेली स्थगिती ‘दक्षिण मुंबईतील वाहतुकीच्या समस्येवर उपाय म्हणून मुंबई मेट्रो-3 अनिवार्य आहे,’ असे सांगत न्यायालयानेच उठवली होती. राज्यातील आणि देशातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांसाठी आजपर्यंत लाखो झाडांचा बळी अशाच पद्धतीने गेला आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची ऐशी की तैशी झाली आहे. ‘मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल ही मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर’ असे ताजमहाल वृक्षतोड प्रकरणात ठणकावून सांगणारी न्यायव्यवस्था झाडांच्या सरकार पुरस्कृत सामूहिक कत्तलीच्या वेळी मात्र वेगळ्या भूमिका घेताना दिसते. राज्यकर्त्यांचा विकासाचा ‘दावा’ आणि त्यासाठी वृक्षतोड आवश्यक असल्याचा ‘कावा’ यांवर न्यायव्यवस्था विश्वास ठेवते. त्यातूनच झाडांची कत्तल ‘आवश्यक’ आणि ‘क्षम्य’ ठरवली जाते. तोडलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण आणि पर्यायी वृक्षारोपण याद्वारे पर्यावरण रक्षणाचा सरकारचा ‘आव’ ग्राह्य धरला जातो. मिलॉर्ड, वृक्षतोड मानवी हत्येपेक्षाही भयंकर आहे, हे सत्यच आहे. तुम्हीही तेच सांगितले, परंतु नेमके सत्य कुठले? आपल्या परवानगीने विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या हजारो झाडांच्या अनिर्बंध कत्तली, की ताजमहाल वृक्षतोडप्रकरणी तुम्ही व्यक्त केलेला सात्त्विक संताप?
