जागतिक स्तरावर भारतीय राज्यघटनेची प्रशंसा केली जात असताना काही लोक राजकीय स्वार्थासाठी संविधानाचा वापर करतात, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका केली. भारतीय राज्यघटना मजबूत करणे सर्वांची जबाबदारी असल्याचे दानवे यांनी भारतीय गणराज्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त ” भारताच्या संविधानाच्या गौरवशाली अमृत महोत्सवी वाटचाल” या विषयावरील चर्चेवर आपलं मत व्यक्त केलं. जगातील लोकशाहीच अभ्यास करून भारताच संविधान बनलं आहे. न्यायालयात गेल्यावर त्या त्या व्यक्तीला धर्म ग्रंथांवर हात ठेवून शपथ दिली जाते. मात्र, हिंदुहृदयसम्राट, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतीय राज्यघटनेवर हात ठेवून शपथविधी घ्यायला हवी असे म्हटले होते, असेही दानवे यांनी सांगितले.
राज्य घटनेचं मोठेपण आपण सर्वांनी कबूल करणे गरजेचं आहे. भारतीय राज्य घटनेचा उद्देश हा सर्वांना समान न्याय, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक आणि आर्थिक न्याय, स्वतंत्र विचार, अभिव्यक्ती याचे स्वतंत्रता देणे होय, मात्र याची आपल्याकडे अंमलबजावणी होते का याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे दानवे म्हणाले. जीएसटीचे पैसे आल्याशिवाय राज्य चालू शकत नाही,अशी राज्याची स्थिती आहे. वन नेशन वन इलेक्शन घेऊन आणि जीएसटीमुळे सर्वांना पंगू तर बनवलं जात नाही ना? सरकारची वाटचाल एक कलमी कार्यक्रमाकडे जात नाही ना? असा सवालही दानवे यांनी उपस्थित केला. देशात पंतप्रधान, राष्ट्रपती सारख्या महत्वाच्या पदावर मुस्लिम व अल्पसंख्याक समाजाचे व्यक्ती बसले हे राज्यघटनेमुळेच शक्य झाल्याचे दानवे यांनी सांगितले.
आता AI चा युग आलं आहे, तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मकतेने होणे गरजेचे आहे. 82 कोटी लोकांना अन्न धान्य द्यावं लागतं हे अभिमानाची बाब आहे ? का असा सवाल करत देशाला स्वयंपूर्ण होणं गरजेचं असल्याचंही दानवे यांनी म्हटले. राजकिय लोकशाही पेक्षा सामाजिक लोकशाही महत्वाची आहे. न्याय पालिका, प्रसार माध्यमं, निवडणूक आयोग आदी स्वायत्त संस्थांवर सातत्याने दबाव येतोय. न्यायालयाने ईडीच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर तेथील मुख्यमंत्री यांनी एक वर्षांनंतर राजीनामा दिला, या सर्व घटना पाहता एकप्रकारे मानवी हक्काच उल्लंघन होतं असल्याचं दानवे म्हणाले.
