ग्रामीण भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी राज्य सरकार अंगणवाडय़ांमध्ये पूरक पोषण आहार योजना राबवते. त्याच धर्तीवर आता शहरी भागातील कुपोषण कमी करण्यासाठी शहरातील कुपोषित माता बालकांनाही पोषण आहार योजना लागू करण्यात येणार आहे. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी वाढीव निधी देण्यासाठी केंद्र सकारात्मक आहे असे केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.
विधान परिषदेमध्ये संजय खोडके यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या, देशात कुपोषित माता आणि कुपोषित बालकांना चौरस आहार मिळावा यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने एकात्मिक बालविकास योजना राबवण्यात येते. राज्यातील प्रत्येक गरोदर माता, बालक, स्तनदा माता यांना चौरस आहार मिळावा यासाठी राज्य सरकारची ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना राबवली जात असल्याचे सांगितले.
z पोषण आहार योजनेसाठीही निधी वाढवून मिळावा यासाठी आदिवासी विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, माता आणि बालकांना शिजवलेला आहार आणि सुका आहार दिला जातो. या सर्व आहारांचे नमुने तपासूनही ते वितरीत केले जातात. त्यात काही त्रुटी आढळल्यास तो आहार परत पाठवला जातो, अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.
