दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी आग लागल्याच्या घटनेनंतर तब्बल 15 कोटी रुपयांचे घबाड सापडले. अग्निशमन दलाचे जवान आग विझविण्यासाठी त्यांच्या घरात आल्यानंतर न्यायमूर्तींचे बिंग फुटले. याची दखल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असून दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्यांची तडकाफडकी बदली केली आहे.
वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी होळीच्या दिवशी आग लागली तेव्हा वर्मा हे घरात उपस्थित नव्हते. बंगल्यात अचानक आग लागल्याचे
समजताच कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशमन दलाला याबाबतची माहिती दिली. आग विझवत असताना एका खोलीत बेहिशेबी रोकड आढळून आली आणि सर्वत्र एकच खबळबळ उडाली.
न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर – कपिल सिब्बल
यशवंत वर्मा यांची पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली, परंतु बदली करणे हा उपाय नाही. त्यांचा तत्काळ राजीनामा घ्यायला हवी, अशी मागणी वकिलांनी तसेच न्याय क्षेत्रातील तज्ञांनी केली आहे. ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले असून याप्रकरणी तीव्र चिंताही व्यक्त केली आहे. आता वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालावे आणि न्यायमूर्तींची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं म्हणाले वेदनादायी
यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी नोटांचे घबाड सापडते हे अत्यंत वेदनादायी आणि आश्चर्यजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय यांनी दिली. तर न्यायदानाचे कार्य निष्पक्ष, पारदर्शक व्हावे यासाठी प्रशासनिक स्तरावर ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील अरुण भारद्वाज म्हणाले. समजताच कुटुंबातील सदस्यांनी अग्निशमन दलाला याबाबतची माहिती दिली. आग विझवत असताना एका खोलीत बेहिशेबी रोकड आढळून आली आणि सर्वत्र एकच खबळबळ उडाली.
ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी न्यायपालिकेत भ्रष्टाचार हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. आता वेळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालावे आणि न्यायमूर्तींची नियुक्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभेत गदारोळ; विरोधकांनी घेरले
याप्रकरणी राज्यसभेत गदारोळ झाला. न्यायपालिकेची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी सरकारने यावर ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करणारे 55 खासदारांच्या सह्यांचे पत्र सभापती जगदीप धनखड यांना देण्यात आले. वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची मागणी केली. यावर सभापतींनी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.
- सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी कारवाईचा बडगा उगारत याप्रकरणी सखोल चौकशीसाठी समिती गठीत केली आहे आणि वर्मा यांची बदली करत पुन्हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत.
- यशवंत वर्मा यांच्याविरोधातील चौकशी जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना न्यायदानापासून दूर ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही अलाहाबाद बार असोसिएशनने केली आहे. असोसिएशनने यावर 24 मार्चला बैठक बोलावली आहे.
