>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
जस्टिन ट्रुडो यांच्या राजीनाम्यानंतर कॅनडातील सत्ताधारी लिबरल पक्षाने आपला नवा नेता निवडला. मार्क कार्नी हे कॅनडाचे पंतप्रधान असतील. हा काळ कॅनडासाठी सर्वात कठीण आहे. व्यापार युद्धापासून ते थेट अमेरिकेचे 51वे राज्य करण्यापर्यंत धमक्या डोनाल्ड ट्रम्प देत आहेत. अर्थतज्ञ असलेले कार्नी मात्र न डगमगता ट्रम्प यांना शिंगावर घेत आहेत. या संकटांमधून आपल्या देशाला ते बाहेर काढू शकतील का? भारताबरोबरचे बिघडलेले संबंध सुधारण्यासाठी कार्नी किती प्रयत्न करणार हे भविष्यातच समजेल.
आपण पंतप्रधानपदावर आल्यास भारताबरोबरील संबंध सुधारण्यावर भर देणार आहेत, असे कॅनडाचे नवनियुक्त पंतप्रधान कार्नी यांनी सांगितले होते. ते म्हणाले होते की, “समविचारी देशांबरोबर कॅनडा व्यापारी संबंध वाढवेल. भारताबरोबर संबंध सुधारण्याचीही संधी आहे. मी त्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीन.’’ ट्रुडो यांच्या काळात भारत आणि कॅनडामधील संबंध रसातळाला गेले होते.
भारताच्या आर्थिक विकासाच्या वाटचालीबाबत कार्नी यांचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. भारताची वित्तीय बाजारपेठ आणि बँकिंग प्रणाली सतत विकसित होत असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांचे मत आहे. भारताची डिजिटल आर्थिक धोरणे, युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्रणालीचा प्रभावी वापर याचे ते प्रशंसक आहेत. भारतात अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या प्रगतीकडे ते सकारात्मकतेने पाहतात. अर्थात ‘अर्थतज्ञ’ कार्नी हे भारताची स्तुती करत असले तरी ‘राजकारणी’ कार्नी आपली धोरणे आगामी काळात कशी राबवितात हे महत्त्वाचे आहे. कारण मावळते पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी खलिस्तानवाद्यांची भलामण केल्यामुळे सध्या दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले आहेत..
अमेरिका आणि मेक्सिको, युरोपीय महासंघ (F&Ùet) चीन, कॅनडाबरोबर व्यापार युद्ध किंवा आयात कर युद्ध भारतासाठी महत्त्वाच्या संधी निर्माण करत आहे. अशा संघर्षांमुळे देशांतील व्यापारात अडथळे निर्माण होतात आणि पर्यायी बाजारपेठांची गरज निर्माण होते. अमेरिका आणि कॅनडा यांनी परस्पर आयात शुल्क वाढवले आहे. त्यामुळे दोन्ही देश पर्यायी पुरवठादार शोधतील. भारतासाठी हे एक उत्तम संधीचे व्यासपीठ आहे. अमेरिका आणि कॅनडाने एकमेकांच्या वस्तूंवर कर लावल्यामुळे त्या वस्तू महाग होतील. त्यामुळे भारत या दोन्ही देशांना स्वस्त दरात वस्तू निर्यात करू शकतो. विशेषतः कापड, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, औषधे आणि कृषी उत्पादने, पोलादी व ऍल्युमिनियम उत्पादने यांच्या निर्यातीत वाढ होऊ शकते. अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि कृषी उत्पादने (जसे की, तांदूळ, मसाले, चहा आणि कॉफी) निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. व्यापार युद्धामुळे कंपन्या त्यांच्या पुरवठा साखळीचे विकेंद्रीकरण करण्याचा विचार करतील आणि भारतासारख्या स्थिर अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीला प्राधान्य देतील. भारतीय उत्पादन उद्योग (Make in India) याचा मोठा फायदा घेऊ शकतो.
व्यापार युद्धामुळे अमेरिका आणि कॅनडा या देशांतील कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी नवीन ठिकाणे शोधावी लागतील. भारत एक मोठी बाजारपेठ आणि कुशल कामगार असल्याने या कंपन्या भारतात गुंतवणूक करू शकतात. निर्यात आणि परकीय गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल आणि देशाचा आर्थिक विकास होईल.
कॅनडा आणि अमेरिकेमधील व्यावसायिक तणावामुळे दोन्ही देश IT आणि BPO क्षेत्रातील सेवांसाठी भारताकडे वळू शकतात. विशेषतः सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा सायन्स आणि आर्टिफिशल इंटेलिजन्स यांसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल. अमेरिका-कॅनडा व्यापार तणावामुळे ऊर्जा पुरवठय़ात अस्थिरता आल्यास भारताला तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत अधिक अनुकूल करार करता येतील.
भारताने आपल्या व्यापार धोरणांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या संधीचा पुरेपूर फायदा घेता येईल.
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या (GTRI) अहवालानुसार, अमेरिका आणि चीन व्यापार संघर्षात भारताला निर्यातीमध्ये 36.8 अब्ज डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. अमेरिका-कॅनडा व्यापार युद्ध भारतासाठी नवीन संधींचे दार उघडू शकते. विशेषतः उत्पादन, सेवा क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्रात. भारताने धोरणात्मक दृष्टिकोन ठेवून, व्यापार धोरणे सुधारून आणि निर्यात अनुकूल वातावरण निर्माण करून या
संधींचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यायला हवा
व्यापार युद्ध सुरू झाल्यानंतर तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, भारतातून निर्यात होणाऱया वस्तूंमध्ये मोठी वाढ दिसून येईल. अमेरिकन बाजारपेठेत भारताची निर्यात वाढू शकते. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या वस्तूंवर शुल्क लादल्यानंतर त्या महाग होतील आणि त्यानंतर भारताला दोन्ही बाजारपेठांमध्ये आपला माल निर्यात करण्याची उत्तम संधी मिळेल. कापड, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ग्राहकोपयोगी उत्पादनांशी संबंधित कंपन्यांना याचा खूप फायदा होऊ शकतो. याशिवाय फार्मा, ऑटो कंपोनेंट, मशिनरी, केमिकल्सशी संबंधित कंपन्यादेखील नफ्यात असू शकतात.
निर्यातीतील वाढीबरोबरच भारतात थेट परकीय गुंतवणूकदेखील (FDI) वाढण्याची अपेक्षा आहे. कारण अनेक मोठय़ा कंपन्या त्यांची उत्पादन केंद्रे अमेरिका, मेक्सिको, युरोपीय महासंघ (ईयू), चीन, कॅनडाबाहेर हलविण्याचा विचार करू शकतात आणि भारताच्या कमी कामगार शुल्कामुळे आणि मोठय़ा बाजारपेठेमुळे त्या या देशाकडे वळू शकतात.
पंतप्रधान झाल्यानंतर कार्नी यांचे भारताबरोबर संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे विधान सकारात्मक असले तरी राजकीयदृष्टय़ा ते खरोखर काय पावले उचलतात, यावर दोन्ही देशांचे भावी संबंध अवलंबून असतील.
