>> आशिष बनसोडे
राज्याच्या न्यायिक व तांत्रिक विभागामध्ये (एफएसएल) कामाचा अक्षरशः डोंगर उभा आहे. वाढत्या गुह्यांमुळे येथे दाखल होणाऱया प्रकरणांचे प्रमाण मोठे असून तुलनेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांच्या आसपास आहे. असे असताना शासनाने आवश्यक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरण्यास महत्त्व देण्याऐवजी प्रकल्प अधिकारी नेमणूक करण्यासंबंधीची जाहिरातबाजी केली आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्याची गरज नसताना त्याची नियुक्ती कशासाठी असा नाराजीचा सूर विभागातील स्टाफमधून उमटत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.
राज्याच्या गृह विभागाने न्यायिक व तांत्रिक विभागात प्रकल्प अधिकारी नियुक्ती करण्यासंबंधी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. गट- अ संवर्गातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱयांमधूनच करार पद्धतीने प्रकल्प अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल असे त्या जाहिरातीत नमूद आहे. पण ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून न्यायिक व तांत्रिक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱयांमध्ये नाराजी पसरल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते. मुळात आतापर्यंत या विभागात प्रकल्प अधिकाऱयाची नेमणूक करण्यात आली नव्हती. संचालकांच्या नेतृत्वाखाली अन्य अधिकारी सर्व कामकाज बघतात. सद्यस्थितीत या विभागाची धुरा सांभाळणारे संचालक, सह संचालक व अन्य अधिकारी सर्व कामकाज करण्यास सक्षम असताना प्रकल्प अधिकारी कशासाठी? तो अधिकारी असे विशेष काय काम करणार आहे? असा सवाल उपस्थित केला जात असल्याचे सांगण्यात येते.
n प्रकल्प अधिकारी नेमणूक करण्याबाबत विभागातील प्रमुख अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचे सांगण्यात येते. या विभागांतर्गत संगणकीकरण व मोबाईल व्हॅन असे दोन प्रकल्प सुरू असून ते काम नेटाने सुरू आहे. मग तरीदेखील त्यासाठी विशेष प्रकल्प अधिकारी नेमण्याची गरज काय? तसेच त्या अधिकाऱ्यासाठी तांत्रिक क्षेत्रातील ज्ञान असणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु जाहिरातीत दुसऱयाच शैक्षणिक अर्हता दर्शविण्यात आली असल्यावर बोट ठेवण्यात येत आहे.
मर्जीतल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याच्या पुनर्वसनासाठी खटाटोप
न्यायिक व तांत्रिक विभागात यापूर्वी प्रकल्प अधिकारी नव्हता, पण आता असा अधिकारी नेमण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या विभागात सायबर, डीएनए तसेच अन्य गुह्यांच्या प्रकरणाचा अक्षरशः डोंगर उभा आहे. त्या कामाचा निपटारा करण्यासाठी आवश्यक स्टाफ नसल्याने कामाची गती वाढत नाही. त्यामुळे रिक्त जागा भरणे गरजेचे आहे. पण कोणा मर्जीतल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी हा खटाटोप केला जातोय का, असा सवाल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱयांमधून विचारला जात आहे.
