राजकीय विरोधकांना ईडी-सीबीआयच्या माध्यमातून टार्गेट करणाऱ्या मोदी सरकारने अखेर गुरुवारी स्वतःच्या षड्यंत्राचीच संसदेत कबुली दिली. मागील दहा वर्षांत ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने तब्बल 193 राजकीय नेत्यांविरुद्ध मनी लॉण्डरिंगचे गुन्हे दाखल केले, तर त्यातील केवळ दोघांचे दोषत्व सिद्ध झाले. सरकारनेच लेखी स्वरुपात ही माहिती दिली. ईडीने सूडभावनेने केलेल्या कारवायांची यातून पोलखोल झाली आहे.
केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ईडी अधिक सक्रिय झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे (मार्क्सवादी) खासदार ए. ए. रहीम यांनी ईडीच्या कारवायांबाबत विचारणा केली होती. ईडीने कोणकोणत्या राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींविरुद्ध तसेच किती आमदार, खासदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले याची माहिती त्यांनी मागवली होती. त्यांच्या प्रश्नाला अनुसरून गुह्यांची आकडेवारी उघड करताना अर्थ मंत्रालयातर्फे केंद्रीय राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी धक्कादायक कबुली दिली आहे. ईडीने 1 एप्रिल 2015 ते 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आमदार, खासदार व इतर राजकीय नेत्यांविरुद्ध 193 गुन्हे दाखल केले. या अवधीत केवळ दोघांचे दोषत्व सिद्ध झाल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
आमदार, खासदारांची आकडेवारी ठेवली झाकून!
रहीम यांनी ईडीच्या कारवाईबाबत विचारणा करताना राज्य आणि पक्षनिहाय गुह्यांची इत्यंभूत माहिती मागवली होती. विरोधी पक्षांतील किती आमदार, खासदारांवर ईडीने मनी लॉंण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केला याची पक्षनिहाय माहिती देण्याची विनंती रहीम यांनी केली होती. त्यातून ईडी आणि मोदी सरकारचे सगळेच पितळ उघड होण्याची शक्यता होती. मात्र तशी पक्ष आणि राज्यनिहाय नोंद ठेवली जात नसल्याचे उत्तर मोदी सरकारने दिले. मागील पाच वर्षांत देशभरात मोठय़ा राजकीय घडामोडी घडल्या. नेमक्या याच कालावधीत ईडी कारवाईत अधिक सक्रिय राहिल्याचे उघडकीस आले आहे.
