लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) राज्यातील काही रस्ते प्रकल्पांसाठी घाईघाईने निविदा काढण्यात आल्या. ज्या कंपन्यांना काम मिळाले त्यांच्या निविदा 35 ते 45 टक्के जास्त दराच्या होत्या. ठरवीक कंपन्यांना काम देऊन कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करण्यात येते, असा गंभीर आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पोलखोल केली.
विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाम विभागासह नगरविकास, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना जयंत पाटील यांनी एमएसआरडीसीच्या कारभाराला लक्ष्य केले. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रस्ते महामार्गाकडून कमी दराच्या निविदा स्वीकारून रस्त्याचे दर्जेदार काम होत असताना एमएसआरडीसीकडून जादा दराच्या निविदा कशा मंजूर होतात, असा सवालही पाटील यांनी केला. पेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा विभाग उणे 43 टक्के दराने काम करत असताना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि एमएसआरडीसीच्या निविदा दरात एवढा फरक का? रस्ते प्रकल्पांचा आग्रह एवढय़ासाठीच आहे काय? याकडे जयंत पाटील यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
निवृत्त अधिकारी महत्त्वाच्या पदावर
एमएसआरडीसीत चीफ फायनान्स ऑफिसर या पदावर श्रीधर मच्छा नावाचे अधिकारी बसले आहेत. हा अधिकारी निवृत्त असूनही त्याला महत्त्वाच्या जागेवर बसवले आहे. खालच्या पदावरील या अधिकाऱ्याला अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. एका निवृत्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर अतिरिक्त कार्यभार देणे हा त्याच्यावर अन्याय असल्याचे सांगत पाटील यांनी याप्रकरणी चौकशी करण्याची मागणी केली.
