देशाच्या एकूण महसुलापैकी 18 टक्के महसूल मुंबईतून जातो, पण तरीही केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून मुंबईला काहीही मिळत नाही. अर्थसंकल्पात नगरविकास विभागाला सुमारे फक्त 10 हजार 629 कोटी रुपये दिले आहेत. दुसरीकडे मुंबई महापालिकेची फिक्स डिपॉझिट ओरबाडून घेण्याचे काम सुरू आहे. मुंबईला चारही बाजूने ओरबाडून आर्थिकदृष्टय़ा खिळखिळी करण्याचे काम सुरू आहे कोणाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी मुंबईला खिळखिळी करण्याचे काम सुरू आहे, असा सवाल विधानसभेतील शिवसेनेचे गटनेते भास्कर जाधव यांनी आज केला.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत भाग घेताना भास्कर जाधव यांनी मुंबई महानगरपालिकेची लूट, मुंबईला मिळणारा अपुरा निधी आणि मुंबईला आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत करण्याचा डाव अशा मुद्दय़ांवरून महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला.
देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या मुंबईला बजेटमध्ये काहीच दिले नाही. बजेटमध्ये मुंबईसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची कामे दाखवली आहेत. पण ते पैसे महापालिकेच्या डिपॉझिटमधून काढली आहे. मुंबई महापालिकेची 91 हजार कोटी रुपयांची फिक्स डिपॉझिट महायुती सरकारने ओरबाडली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्च 2020 मध्ये बरखास्त करून प्रशासकीय कारभार सुरू आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
घरांच्या जाहिरातबाजीवर 700 कोटी रुपये खर्च करणाऱ्यांची चौकशी करा
नगरविकास विभागावरील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत त्यांनी नवी मुंबईतल्या द्रोणागरी नोडमधील 427 घरांच्या विक्रीचा विषय मांडला. या 427 घरांची विक्री होत नव्हती त्यामुळे दोन वर्षांत या घराच्या विक्रीच्या जाहिरातींवर 700 कोटी रुपये खर्च केले. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी ही घरे बांधण्यात आली, पण ही घरे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची असल्याचे भास्कर जाधव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. घरांच्या जाहिरातबाजीवर 700 कोटी रुपये खर्च करणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
