>> अजित कवटकर, [email protected]
प्रामाणिकपणे कार्यरत असणाऱ्या अनेक सहकारी पतसंस्था आज तळागाळाच्या औद्योगिकतेला भांडवल पुरवठा करून अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याचे कार्य करत आहेत. मात्र एखाद्–दुसरं मोठं कर्ज जरी बुडलं तरी एखादी संस्था संकटात सापडू शकते. म्हणूनच सरकारने अशा समर्थ व प्रामाणिक संस्थांना कर्ज वसुलीच्या बाबतीत कायद्याचे पाठबळ, सहकार्य द्यावे. असे झाल्यास ‘द बेस्ट ऑफ बोथ’ देणारा सहकार, आर्थिक विषमता कमी करणारा सहकार सुरक्षित राहील आणि समाज उन्नतीमध्ये मोलाचे योगदान देईल.
ब्रिटिश राजसत्तेने गरीब केलेला आपला देश स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुन्हा समृद्ध आणि स्वावलंबी करण्यासाठी आपण मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. अमेरिकेने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा तर चीनने समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा मार्ग स्वीकारला असताना आपण आपल्या स्वभावाला धरून ‘द मिडल पाथ’ स्वीकारला. जागतिक स्तरावर आज अमेरिका ‘सुपरपॉवर’ व चीन ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक पॉवर’ होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आपला मिडल पाथ हा ‘द बेस्ट ऑफ द बोथ’ असूनदेखील कुठे चुकला? ‘दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी’, ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशी आपली अवस्था का झाली? या सगळ्याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यामुळे आपण प्रगतीच केली नाही. परंतु ही प्रगती सर्वसमावेशक नाही हे वास्तव आहे.
मिश्र अर्थव्यवस्थेचा अधिक कल हा समाजवादाकडे, साम्यवादाकडे असतो. आपल्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेला हेच अधिक अभिप्रेत होते. समाजवादी अर्थव्यवस्थेने भविष्यासाठीच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पाया तयार करायचा असतो. परंतु तत्पूर्वी समाजवादाने संसाधनांच्या समवितरणातून बहुसंख्य सर्वसामान्यजनांना व्यवसाय, उद्योगाच्या संधी प्रदान करणे अपेक्षित असते. कारण पुढे भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेत स्थित्यंतर होताना हेच बहुसंख्य सर्वसामान्यजन उत्पादक म्हणून अर्थव्यवस्थेचा कणा होणार असतात. भांडवलशाहीचा डोलारा जर समाजवादाच्या आधारस्तंभावर उभा असेल तर उत्पादक मत्तेदारी व आर्थिक विषमता कमी होते. आपला उद्देशदेखील हाच होता, परंतु समाजवादी अर्थव्यवस्थेने बहुधा आपली सर्वांगीण, सर्वसमावेशक परिणामकारकता भक्कमपणे प्रस्थापित केली नाही आणि आपण समाजवादापासून दुरावत भांडवलशाहीला अधिक बिलगत गेलो.
विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध हा समाजवादाकडे अधिक झुकलेला होता. एकविसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात भांडवलशाही मत्तेदारी वरचढ ठरताना दिसत आहे. म्हणजे ‘द बेस्ट ऑफ बोथ’चा ‘बॅलन्स’ साधणे आपल्याला जमले नाही. आज प्रत्येक राष्ट्र आपला एक ‘एलन मस्क’ घडविण्यात गुंतलेली असताना उर्वरितांचा उद्धार करणार कोण?
प्राचीन काळातील स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही सहकाराच्या कार्यपद्धतीवर स्वयंपूर्ण होती, समृद्ध होती. गावपातळीवरील समान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गरजा यांची सहकार तत्त्वावरच पूर्तता होत असे. सहकार म्हणजे समान उद्दिष्टांसाठी, समान योगदानातून एकत्र आलेल्या समविचारी लोकांना समप्रमाणात सेवा, नफा, आधार मिळणे होय. त्यामुळे व्यावसायिक सहकारातून एखाद्-दुसरा ‘गडगंज’ निर्माण जरी होणार नसला तरी अनेकांना वैयक्तिक प्रगती साधण्यासाठीचे सामाजिक सहकार्य यातून मिळवणे शक्य होते. सहकार हा एका व्यक्तीसाठी नव्हे तर समाज उन्नत्तीसाठीचे एक प्रभावी माध्यम आहे. जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या आपल्या देशात तर हे दुर्बल व गरीबांच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने सर्वात परिणामकारक ठरू शकते. आपल्या देशातदेखील याच उद्देशाने सहकाराचा पाया रचला गेला. यात असणारी राष्ट्रनिर्माणाची क्षमता लक्षात घेऊन सुरुवातीला त्यास तसे बळ मिळत गेले, दिले गेले. परंतु उदारीकरण, जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात नंतर सहकार अपेक्षेएवढा प्रभाव व परिणाम टाकण्यास कमी पडल्याचे जाणवते. भारतीय अर्थव्यवस्था आणि विशेषकरून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सहकाराचे वर्चस्व आजही व्यापक आहे. अर्थात तो प्रभाव संख्यात्मक दृष्टीने मोठा असला तरी गुणात्मकदृष्टीने तो कमी आहे. सामूहिक उन्नती हे सहकाराचे उद्दिष्ट होय आणि त्यात तो कमी पडत आहे. शासनाकडून या क्षेत्राला अधिक पाठबळ, स्वायत्ता, संरक्षण देण्याची गरज आहे. परंतु जर सहकाराला खासगी उद्योग समूहांच्या दावणीला बांधून हाकण्याचा प्रयत्न होणार असेल तर कठीण आहे.
सहकारी पतपेढी किंवा पतसंस्था हे सहकार क्षेत्रातील ते सामर्थ्य आहे, ज्यात समाजाला आणि विशेषतः दुर्लक्षित, दुर्बल, दुरावलेल्या गरीब वर्गाला समर्थ करण्याची शक्ती आहे. काही धोरणात्मक, प्रशासकीय, व्यावहारिक अटी-नियम वा मर्यादांमुळे एका विशिष्ट समाज गटाला व्यावसायिक बँकांच्या सेवा प्राप्त होण्याची वा त्यांकडे तशी मागणी करण्याची औपचारिक प्रक्रिया करणेच जिकिरीचे वाटते आणि म्हणून तो वर्ग हा मुख्य प्रवाहापासून नेहमी दुरावलेला असतो किंवा स्वतः दूर राहणे पसंत करतो. मग या परिस्थितीत अशा वर्गाची आर्थिक गरज पूर्ण करण्याची जबाबदारी किंवा कर्तव्य हे सहकारी बँकांवर आणि प्रामुख्याने सहकारी पतपेढय़ांवर येऊन पडते. सरकारने ही बाब लक्षात घेऊन या क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी, संरक्षणासाठी विशेष उपाययोजना केल्या पाहिजेत. सहकाराच्या नावाखाली फसवणूक, घोटाळे करून लोकांच्या पैशांचा भ्रष्टाचार व चोरी करणाऱ्या अनेक संस्थांमुळे सहकार काही प्रमाणात बदनाम झाला असला तरी सर्वच तसे नाही.
तुलनात्मकदृष्टय़ा छोटय़ा प्रमाणात का होईना, पण अत्यंत पारदर्शकपणे, सचोटीने, स्पर्धात्मक दृष्टिकोनातून व्यावहारिक काटकसरीने आपली उलाढाल व नफ्याची टक्केवारी वाढवत ठेवणाऱ्या, सातत्याने ऑडिट वर्ग ‘अ’ संपादन करणाऱ्या, नावलौकिकाला डाग लागू नये यासाठी पराकोटीची दक्षता घेऊन प्रामाणिकपणे कार्यरत असणाऱ्या अनेक सहकारी पतसंस्था आज तळागाळाच्या औद्योगिकतेला भांडवल पुरवठा करून अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याचे कार्य करत आहेत. या संस्थांना भेडसावणारी सर्वात मोठी समस्या वा धोका म्हणजे ‘कर्ज बुडवेगिरी.’ कधी कधी एखाद्-दुसरं मोठं कर्ज जरी बुडलं तरी ती संस्था मोठय़ा संकटात सापडू शकते. अनेक पतसंस्थांचं होत्याचं नव्हतं होण्यामागचं कारण हेच आहे. एक चांगली संस्था बुडल्याने असंख्य सर्वसामान्यजनांचा आर्थिक मदतीचा स्रोत कायमचा बंद होतो. म्हणूनच सरकारने अशा समर्थ व प्रामाणिक संस्थांना कर्ज वसुलीच्या बाबतीत कायद्याचे पाठबळ, सहकार्य द्यावे. असे झाल्यास ‘द बेस्ट ऑफ बोथ’ देणारा सहकार, आर्थिक विषमता कमी करणारा सहकार, सर्वसामान्यांच्या स्वप्नांना पंख देणारा सहकार सुरक्षित राहील आणि समाज उन्नतीमध्ये मोलाचे योगदान देईल.
