वारंवार भूमिका बदलत शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याबाबत 2022मध्ये काढलेला अध्यादेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने फेटाळत शेतकऱयांना उसाची एफआरपी एकरकमी देण्याचे आदेश दिले.
ऊस साखर कारखान्यांत पोहोचल्यानंतर 14 दिवसांत त्यांना एकरकमी एफआरपी देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारचा 2022चा कायदा आहे. मात्र हा कायदा न जुमानता राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना दोन ते तीन हप्त्यांत एफआरपी देण्याची मुभा 2022मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे दिली. याला राजू शेट्टी यांनी ऍड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत हायकोर्टात आव्हान दिले.
