न्यू इंडिया सहकारी बँकेवर ठेवीदारांनी विश्वास ठेवून त्यांच्या घामाचे-मेहनतीचे पैसे बँकेत ठेवले होते. या बँकेत 122 कोटी रुपयांचा आर्थिक घोटाळा झाल्यामुळे ठेवीदारांना पैसे काढण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र या बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्याला रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार जबाबदार हेच प्रामुख्याने जबाबदार असून ठेवीदारांचे सर्व पैसे त्यांना मिळालेच पाहिजे, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी केले.
मुंबई ग्राहक पंचायत आणि चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटर या शाळेचे संस्थापक विश्वस्त आणि शिक्षणमहर्षी अजय काwल यांच्या वतीने वर्सोवा येथे इंडिया सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एका जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी आरबीआय आणि ठेव विमा महामंडळ (डीआयसीजीसी) यांचा पर्दाफाश केला. यावेळी चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटर हायस्कूल आणि क्लाराज कॉलेज ऑफ कॉमर्सचे प्राचार्य अजय काwल, संस्थेच्या विधी मार्गदर्शक शर्मिला रानडे, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कुलकर्णी, चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरचे ऑक्टिव्हिटी चेअरमन प्रशांत काशीद आणि बँकेचे शेकडो ठेवीदार उपस्थित होते.
ठेवीदारांनी संघटित व्हावे !
बँकेच्या ठेवीदारांनी संघटित होणे गरजेचे आहे. सनदशीर मार्गाने आपले येथील सर्व पैसे मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात येणार असून त्यांची भेटसुद्धा घेणार आहे. वेळ पडल्यास न्यायालयातसुद्धा दाद मागण्यात येईल, असे देशपांडे म्हणाले.
ठेवीदारांची संपूर्ण रक्कम मिळाली पाहिजे!
महामंडळ बुडीत बँकांकडून विम्यापोटी ठेवीदारांना वितरीत केलेली रक्कम परत मागणे गैर असून महामंडळाच्या कायद्यातील कलम 21 अंतर्गत असलेली ही तरतूद केंद्र सरकारने त्वरीत रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी देशपांडे यांनी एका पत्राद्वारे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. ठेवीदारांच्या संपूर्ण ठेवींवर 100 टक्के विमा सुरक्षित करण्याची मागणी त्यांनी केली.
तीन महिन्यांत पाच लाखांची रक्कम मिळाली पाहिजे
ठेव विमा महामंडळ (डीआयसीजीसी) कायद्यानुसार सध्या देशातील सर्व बँकांमधील ठेवीदारांच्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमांना विमा संरक्षण आहे तसेच एखादी बँक बुडीत गेल्यास अथवा त्या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने कडक निर्बंध लादले तर ठेव विमा महामंडळाने तीन महिन्यांत त्या बॅंकेच्या ठेवीदारांना विम्याची पाच लाखापर्यंतची रक्कम तीन महिन्यांत परत करण्याचे या कायद्याद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे देशपांडे म्हणाले.
