>> नीलेश कुलकर्णी, nileshkumarkulkarni@gmail.com
देशाच्या नव्या शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा धोरणामुळे तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री व द्रमुकचे सर्वेसर्वा स्टॅलिन हे संतप्त झाले आहेत. या धोरणानुसार प्रत्येक राज्याला तिथल्या प्रादेशिक भाषेसोबतच हिंदी व इंग्रजी अनिवार्य असणार आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यांचा हिंदीला असलेला विरोध हा सर्वश्रुत आहे. असे असताना केंद्र सरकारने जेव्हा त्रिभाषा धोरण ठरवले त्या वेळी हा मुद्दा लक्षात घेतला नाही किंवा जाणीवपूर्वक वातावरण तापू द्यायचे असा त्यामागचा उद्देश आहे. तामीळनाडूमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभा निवडणूक आहे.
देशाच्या राज्यघटनेला नुकतीच पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त देशभरात विविध कार्यक्रम झाले. पंतप्रधानांनी तर हा ‘अमृतकाल’ असल्याचे घोषित केले. मात्र अमृतकालानंतर फुटीच्या बीजाचे हलाहल देशवासीयांना पचवावे लागणार आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अखंड सार्वभौम असणाऱ्या देशाच्या ऐक्याला तडे जातील असा प्रयत्न राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्यासाठी केला जातोय काय? असाही सवाल निर्माण झालाय. संसदेत गेल्या आठवडय़ात ‘उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत’ असे दुर्दैवी चित्र दिसून आले. हिंदुस्थान म्हणून आपला जो देश आहे, त्याच्या ऐक्याला तडे जाण्याचे बीजारोपण झाले. हिंदीच्या विरोधात द्रमुकने रणशिंग फुंकले आहे. त्यातच लोकसभा मतदारसंघाचे परिसीमन हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. उत्तर भारतातल्या मतदारसंघांची आणि शहरी मतदारसंघांची संख्या वाढवायची आणि दक्षिण भारत व ग्रामीण मतदारसंघांची संख्या कमी करायची, असा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.
दक्षिण भारतात हरेक प्रयत्न करूनही भाजपला आपले पाय पसरता आलेले नाहीत हे वास्तव आहे. परिसीमनानंतर लोकसभा खासदारांची संख्या 888च्या आसपास होणार आहे. अशा स्थितीत दक्षिणेतला विरोधातला आकडा वाढला तर भाजप कधीच सत्तेत बसणार नाही. त्यामुळे भाजपला ‘अनुकूल’ अशा बेल्टमधील मतदारसंघांची संख्या वाढविणे, परिसीमनानुसार सामाजिक समीकरणे जुळवून आणणे या पातळीवर मोठय़ा झपाटय़ाने काम सुरू आहे. जो पक्ष सत्तेत असतो तो आपल्याला अनुकूल बाबी घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र त्यातून देशाच्या ऐक्याला तडे जाणार नाहीत याची काळजी सत्ताधारी म्हणून सरकार पक्षाने घ्यायची असते. नेमकी हीच जबाबदारी सत्ताधारी पक्ष विसरला आहे. त्यामुळे स्टॅलिन यांच्या हाती आयतेच कोलीत मिळाले आहे.
या महाशयांनी रुपयाच्या चिन्हातून ‘र’ काढण्याचाही निर्णय घेतला आहे. शिवाय हिंदीविरोधात व परिसीमनाविरोधात सात राज्यांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सगळ्या घडामोडी अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. देश मोठय़ा आर्थिक संकटाकडे वेगाने जात असताना देशाच्या ऐक्याला सुरुंग लागत असेल तर त्यासारखे दुर्दैव ते कोणते? ‘उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत’ हे चित्र दुर्दैवी आहे. राजकारणाच्या पोळ्या भाजण्यासाठी देशात अनेक मुद्दे आहेत. स्वार्थासाठी देशाच्या ऐक्याची बाजी लागू नये इतकेच. मात्र इतके राजकीय शहाणपण विद्यमान राजकारण्यांकडे आहे काय आणि ते शहाणपण ते दाखवतील काय? हा कळीचा मुद्दा आहे.
सिन्हांचे ‘कम बॅक’ होईल का?
जम्मू-कश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा सक्रिय राजकारण परतण्यासाठी कमालीचे उतावीळ झालेले आहेत. राज्यपालपदाचे वारे अंगावर घेतल्यानंतर पुन्हा सक्रिय राजकारणात आलेल्यांची संख्या मोठी आहे. सुशीलकुमार शिंदे हे त्यातले ठळक उदाहरण. त्यामुळे सिन्हांचे उतावीळ असणे काही नाहक नाही. वास्तविक योगी आदित्यनाथ यांच्याऐवजी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची माळ नरेंद्र मोदींचे खासमखास असलेल्या याच सिन्हांच्या गळ्यात पडणार होती. मात्र ऐन वेळी समीकरणे बदलली. मनोज सिन्हा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्यासाठी खास जोधपुरी गळाबंद कोट शिवला होता, तो आजही दिल्लीतील नॉर्थ एव्हेन्यूच्या शिंप्याकडे गळाबंदच धूळ खात पडून आहे. तो भाग अलाहिदा! आता सिन्हा साहेबांचा श्वास रम्य कश्मीरच्या खोऱ्यात घुसमटतो आहे. आपल्याला सक्रिय राजकारणात आणावे यासाठी त्यांनी गेल्या आठवडय़ात मोठय़ा खटपटी केल्या. अमित शहांसोबत त्यांची बैठकही झाली. भाजपच्या अध्यक्षपदाचा शोध अजूनही दिल्लीतील महाशक्तीला लागलेला नाही. योगींचे विरोधक ही सिन्हांची ओळख आहे. योगींना काबूत ठेवायचे तर सिन्हा कामाला येतील. त्यादृष्टीने सिन्हांनी नरेटिव्ह तयार करून लॉबिंग सुरू केली आहे. वास्तविक मनोज सिन्हा गाजीपूर व परिसरापुरते मर्यादित नेते आहेत. मात्र भाजपाध्यक्षपदासाठी असा मर्यादित वकूब असणे काही गैरसोयीचे नाही. विद्यमान अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हे भाजपचे अध्यक्ष झाल्यानंतर सगळ्यांना माहीत झाले. त्यामुळे सिन्हांनी अध्यक्षपदासाठी दावा ठोकला तर त्यात वावगे ते काय?
नामांतराचे ढोंग
भाजपचे सरकार कुठेही सत्तेवर येऊ द्या, एक काम जोरात होते ते म्हणजे नामांतराचे. धार्मिक ध्रुवीकरणावर भाजपची भिस्त आहे. त्यामुळे जी नावे नावडती आहेत ती पुसून नवीन नावे टाकायची, ध्रुवीकरण करायचे, काही समाजघटकांना खूष करायचे, असा त्या पक्षाचा फंडा आहे. दिल्लीच्या नव्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्याकडून दिल्लीकरांना खरोखरीच मोठय़ा अपेक्षा आहेत. रेखा या दिल्लीची ‘भाग्यरेखा’ बनतील असा ठाम दावा भाजपकडून केला जात आहे. तसे झाले तर तो दिल्लीकरांसाठी सुदिनच!. मात्र दिल्लीत भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर नामांतराचे व नामकरणाचे जे प्रस्ताव येत आहेत ते उबग आणणारे आहेत. अरविंद केजरीवालांना पराभूत करूनही मुख्यमंत्रीपद न मिळालेल्या प्रवेश वर्मा यांनी ऐतिहासिक तालकटोरा स्टेडियमचे नाव बदलून महर्षी वाल्मीकी स्टेडियम करावे, अशी मागणी केली आहे. वर्मांच्या पावलावर पाऊल टाकून एका आमदाराने नजफगडचे नाव बदलावे असे सुचविले आहे, तर दुसऱ्याने मोहंमदपूर, तिसऱ्याने मुस्तफाबादचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. ल्युटन दिल्लीतील अकबर रोड, शहाजहां रोड यांचीही नावे बदलण्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. भाजपच्या दोन खासदारांनी – यापैकी एक महाशय देशाचे मंत्री आहेत – त्यांनी आपल्या घराच्या नावापुढच्या पाट्यांवर महापालिकेची मंजुरी नसतानाही बदल केला आहे. तुघलक लेनवर राहणारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व राज्यसभेचे खासदार दिनेश शर्मा यांनी आपल्या नावाच्या पाट्यांच्या खाली ‘तुघलक लेन’ऐवजी ‘विवेकानंद मार्ग’ असे लिहिले आहे. गमतीचा भाग म्हणजे या पाटीवर कंसात ‘तुघलक लेन’ असाही उल्लेख आहे. अशी हिप्पोक्रसी केली नाही तर ते नेते कसे म्हणवतील?
