राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट निर्माण झाला आहे. निधीअभावी अनेक लोकप्रिय घोषणांना कात्री लावण्याची तयारी महायुती सरकारने सुरू केलेली आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी बळीराजाला अपेक्षा होती, पण प्रत्यक्षात राज्यातील 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. सरकारी अटी-शर्तींची पूर्तता करूनही या शेतकऱ्यांची 5 हजार 975 कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम सरकारने थकवली आहे.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने महायुती सरकार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा करेल अशी आशा कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची होती, पण कोणताही नवीन घोषणा झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड निराशा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) रोहित पवार यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी लाभ व प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत लाभास पात्र असलेल्या 50 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांपैकी 44.4 लाख शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. तर महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत (2019 वर्ष) पात्र असलेल्या 32.42 लाख शेतकऱ्यांपैकी 32 लाख 27 लाख (99.53) शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आल्याचे उत्तरात नमूद केले आहे.
पीक कर्जवाटपात विलंब
खरीप हंगामात बँका पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून आठ बँकाच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हटले आहे.
अटी-शर्तींची पूर्तता, पण कर्जमाफी नाही
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25 हजार रुपयांचे प्रोत्सहन अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या आठ वर्षांपासून सर्व अटी-शर्तींची पूर्तता करूनही 6 लाख 56 हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी उत्तरात मान्य केले आहे.
मागील आठ वर्षांपासून अटी शर्तींची पूर्तता करूनही 6 लाख 56 हजार शेतकरी हे 5 हजार 975 कोटी इतक्या कर्जमाफी लाभापासून वंचित आहेत हे खरे आहे काय असा प्रश्न होता. या प्रश्नावरील लेखी उत्तरात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शेतकरी कर्जमाफीपासून सुमारे साडेसहा लाख शेतकरी वंचित आहे हे खरे असल्याचे मान्य केले आहे.
