>> वर्षा चोपडे
15 मार्च हा दिवस ग्राहक हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. ग्राहक म्हणून असलेल्या आपल्या हक्कांबाबत जागरूक करणारा हा दिवस ग्राहक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचा मानला पाहिजे.
ग्राहक हक्क दिन हा दिवस ग्राहकांच्या हक्कांचा आदर आणि कायद्याने बाजू घेण्याचा जागतिक दिवस आहे. ग्राहकाच्या हक्कांना कमकुवत करणाऱया सामाजिक अन्यायांचा निषेध करण्याचा ग्राहकाला अधिकार आहे. दरवर्षी 15 मार्च रोजी जागतिक ग्राहक हक्क दिन साजरा केला जातो. जेणेकरून महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर आणि प्रश्नांवर चर्चा करून ते ग्राहकास सोडवण्यास मदत होईल. हा दिवस राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांच्या प्रेरणेने आयोजित करण्यात आला होता आणि 15 मार्च 1962 रोजी त्यांनी अमेरिकन काँग्रेसला एक विशेष संदेश पाठवला होता, ज्यामध्ये त्यांनी ग्राहक हक्कांच्या मुद्दय़ावर औपचारिकपणे भाष्य केले होते. हे करणारे ते पहिले नेते होते. 1983 मध्ये पहिली ग्राहक चळवळ सुरू झाली आणि आता हा दिवस दरवर्षी साजरा केला जातो.
खेडे ते शहर प्रत्येकजण ग्राहक आहे आणि त्या ग्राहकाची फसवणूक होणार नाही याची सरकारने काळजी घेतली आहे. तरीही ग्राहक जागरुकता खूप महत्त्वाची असते. आपण एखादी वस्तू खरेदी केली आणि त्यात काही दोष आढळला तर दुकानदाराने ती वस्तू परत घेणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी तुम्ही ग्राहक सेवा केंद्र पार केंद्रात पार करू शकता. असे जरी असले तरी प्रत्येक वेळी सरकारी मदतीची वाट बघणे फायद्याचे नसते. आपल्यालाही आपल्या हक्कांसाठी लढता आले पाहिजे. उदारणार्थ खोटे वजन किंवा माप वापरणे गुन्हा आहे आणि कायद्यात त्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे. अनेक भाजीवाले व काही दुकानदार अशी वजने वापरतात आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
`ग्राहकांचा हक्क’ म्हणजे ग्राहकाला तो वापरत असलेल्या वस्तूची गुणवत्ता, प्रमाण, सामर्थ्य, शुद्धता, किंमत आणि दर्जा याबद्दल पुरेशी माहिती असणे आणि ग्राहक म्हणून कोणत्याही गैरप्रकारांपासून त्यांचे संरक्षण करणे हा त्याचा हक्क आहे. भारतातील व्यक्तीचे मूलभूत ग्राहक हक्क खालीलप्रमाणे आहेत.
सुरक्षिततेचा हक्क : ग्राहकांना त्यांच्या दीर्घकालीन हितांचे रक्षण करण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या उत्पादनाची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याचा अधिकार आहे. भारतातील उत्पादनांसाठी गुणवत्ता चिन्ह म्हणजे भारतीय मानक संस्था (घ्एघ्) (औद्योगिक, विद्युत उत्पादनांसाठी), आगमार्क, एफपीओ इत्यादी.
माहिती मिळवण्याचा हक्क : ग्राहक उत्पादनांबाबत सर्व आवश्यक तपशील मिळविण्याचा आग्रह धरू शकतो.
निवडण्याचा हक्क : बाजारात उपलब्ध असलेली उत्पादने वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देणे हा ग्राहकाचा हक्क आहे.
ऐकण्याचा हक्क : ग्राहकांच्या हिताचा योग्य विचार केला जातो आणि त्यांना तसे करण्यासाठी योग्य सुविधा प्रदान केली आहे.
निवारण मागण्याचा अधिकार : शोषण झाल्यास ग्राहकाला दाद मागण्याचा अधिकार आहे.
ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार : ग्राहकाची जबाबदारी ही आहे की त्याने त्याच्या हक्कांची जाणीव ठेवली पाहिजे आणि म्हणूनच ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे माहितीपूर्ण ग्राहक होण्यासाठी आवश्यक असलेली संबंधित कौशल्ये आणि ज्ञान मिळवण्याचा अधिकार आहे.
भारतात ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी 1986 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा (ण्झ्A) लागू करण्यात आला.सीपीएचा उद्देश ग्राहकांचे वाद सोडवणे आणि या वादांचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक परिषदा आणि इतर प्राधिकरणे स्थापन करण्यास मदत करणे हा होता. जागतिक स्तरावर, 1980 च्या दशकापर्यंत ग्राहक वस्तू उद्योगात लक्षणीय प्रगती आणि विस्तार झाला. यामुळे विविध प्रकारच्या ग्राहक वस्तू बाजारपेठेत आकर्षित झाल्या. परंतु व्यापारी आणि उत्पादकांच्या माहिती आणि नियंत्रणामुळे ग्राहक सार्वभौमत्वावरही परिणाम झाला. टेलिव्हिजन, वृत्तपत्रे किंवा मासिकांवरील त्यांच्या जाहिरातींवर मर्यादित देखरेख होती. तथापि, या उत्पादकांनी प्रदान केलेल्या सेवा योग्य नव्हत्या. विविध कंपन्यांकडून ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन केले जात होते, ज्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंची संख्या वाढत होती. या समस्यांना तोंड देण्यासाठी, सरकार ग्राहकांना संरक्षण देण्यासाठी भारतीय करार कायदा 1872, वस्तू पी कायदा 1930, वजन आणि माप मानक कायदा 1976 या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. परंतु भेसळयुक्त आणि निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंना तोंड देण्यासाठी आणखी सुधारणांना वाव होता.
1986 च्या ग्राहक संरक्षण कायद्याने हे सोडवण्याचा प्रयत्न केला. सरकार जरी गंभीर समस्या सोडवण्यात यशस्वी झाले असले तरी, त्यात काही तोटेदेखील होते. या कायद्यात अनेक प्रकारच्या फसव्या किंवा अन्याय्य पद्धतींचा समावेश करण्यात आला नाही, उत्पादन दायित्वाशी संबंधित तरतुदींचा अभाव, अयोग्य करारांशी संबंधित तरतुदींचा अभाव, ई-कॉमर्स वेबसाइटसाठी तरतुदींचा अभाव, तसेच पर्यायी विवाद निवारण यंत्रणेसाठी कोणतीही तरतूद नाही. नवीन ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019, ग्राहक सक्षमीकरणाच्या लँडस्केपमध्ये एक प्रमुख पाऊल मानले गेले आहे. पार दाखल करण्याची प्रािढया सुलभ करण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने जागतिक ग्राहक हक्क दिन 2022 निमित्त `ई-दाखिल’ हा उपाम सुरू केला आहे, जिथे ग्राहक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे सहजपणे त्यांच्या पारी नोंदवू शकतात. पैसे कमावण्याच्या नादात सगळे नाही, पण अनेक व्यापारी ग्राहकांना फसवतात आणि अरेरावी करतात हे थांबले पाहिजे. प्रत्येकाने आपल्या हक्कांचा आदर केला पाहिजे आणि प्रत्येकाला आपल्या हक्कांसाठी पार करणे गरजेचे आहे.
(लेखिका राजगिरी कॉलेज ऑफ सोशल सायन्सेस, कोची, केरळच्या महाराष्ट्रातील संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्त आहेत.)
