आपलेच प्रकल्प राबवण्यासाठी तुम्हाला गुंतवणूकदार शोधायला झगडावे लागते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सिडकोचे कान उपटले.
नवी मुंबई विमानतळासाठी सीबीडी बेलापूर येथे मोठे स्टार हाटेल उभारण्याचा सिडकोचा मानस आहे. याचे पंत्राट मेसर्स पीव्हीपी स्टार हॉटेल पंपनीला देण्यात आले होते. मुदतीत या हॉटेलचे बांधकाम पूर्ण न झाल्याने सिडकोने पंपनीला अतिरिक्त कर आकारला. त्याविरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली होती.
न्या. अजय गडकरी व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सिडकोने विशेष अधिकारात हा अतिरिक्त कर आकारला. मात्र आधीच सिडकोला गुंतवणूकदार सापडत नाहीत. त्यात याचिककाकर्त्या पंपनीचे पंत्राट रद्द करून नवीन पंत्राटदार शोधण्यात वेळ जाईल. हाटेलचे बांधकाम वेळेत पूर्ण होणार नाही. तसेच या पंपनीने 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे याच पंपनीला हॉटलेच काम पूर्ण करायला मुदतवाढ दिली जात आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हॉटेल बांधण्यासाठी कंपनीने आवश्यक त्या परवानग्या घ्याव्यात. पाच कोटींची बॅंक गॅरेंटी द्यावी. नंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत हॉटेलचे बांधकाम पूर्ण करावे, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
अधिकारांचा गैरवापर होऊ देऊ नका
प्रशासनाने विशेष अधिकारांचा वापर करताना काळजी घ्यावी. या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही याचे भान ठेवावे, असेही न्यायालयाने सिडकोला बजावले आहे.
