शांततेत निषेध आंदोलन करणाऱयांवर गुन्हे दाखल करू नका. ही मानसिकता वाढल्यास तो लोकशाहीसाठी दुःखाचा दिवस असेल, असे उच्च न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच ठणकावले.
आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग आहे. त्यामुळे आंदोलन दडपण्यासाठी गुन्हे दाखल केले जाऊ नयेत. आंदोलक कायदा हातात घेत नाहीत, हिंसाचार करत नाहीत, सार्वजनिक किंवा खाजगी मालमत्तेचे नुकसान करत नाहीत तोपर्यंत कायद्याचा बडगा उगारणे योग्य ठरणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराध्ये व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एकत्र येण्याचा अधिकार संविधानाने दिलाय
संविधानाच्या कलम 19(1)(ब)मध्ये शस्त्रांशिवाय शांततेत एकत्र येण्याचा अधिकार दिला आहे. या मूलभूत अधिकारानुसार लोक एकत्र येऊन आंदोलन करत असतील तर त्याला वाजवी निर्बंध घातले जाऊ शकतात. पण विनाकारण आधारहीन आरोप करून आंदोलन दडपण्यासाठी गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
काय आहे प्रकरण…
तुकाराम परब व रोहन कलगुटकर यांनी ही याचिका केली होती. गोव्यातील वालपोई गावात आयआयटी उभारण्याचा प्रस्ताव होता. याला गावकऱयांनी विरोध केला. पोलिसांनी काही आंदोलकांना अटक केली. त्याचा निषेध म्हणून 300 लोकांच्या जमावाने वालपोई पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन केले. या आंदोलनात परब व कलगुटकर होते. या आंदोलनात कोणत्याही प्रकारची हिंसा झाली नाही. सरकारी मालमत्तेचे नुकसान झाले नाही. परिणामी हा गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
