मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मिंधे गटाला धक्के देण्यास सुरुवात केली आहे. मिंधे गटाकडे असलेल्या आदिवासी व समाजकल्याण खात्याचे 7 हजार कोटी रुपये अजितदादांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवले आहेत. त्यामुळे मिंधे गटाचा तीळपापड झाला आहे.
मिंधे गटाचे संजय शिरसाट हे आदिवासी व समाजकल्याण मंत्री आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजना ही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानाच सुरू करण्यात आली. तिचा फायदा महायुतीला निवडणुकीत मतांसाठी झाला खरा, पण आता त्या योजनेमुळे सरकारला इतर अनेक योजना बंद कराव्या लागत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही केवळ मिंधे सरकारच्या काळातील योजनांनाच कात्री लावली आहे. त्यानंतरही लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसा हवा आहे. त्यामुळे आता मिंधे गटाच्या मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांमधील निधीच वळता करण्याचा मार्ग अवलंबण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.
संविधानातील तरतुदीनुसार या दोन्ही विभागांचा निधी इतर ठिकाणी वर्ग करता येत नाही; पण दलित आणि आदिवासी महिलांना लाडक्या बहिणीचे पैसे या वळत्या केलेल्या सात हजार कोटी रुपयांमधून दिले जाणार आहेत अशी सारवासारव करून त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न वित्त विभागाकडून होत आहे. परंतु आदिवासी व समाजकल्याण या दोन्ही विभागांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असल्याचे सांगितले जाते.
सामाजिक न्याय विभागाचे 3 हजार कोटी, तर अदिवासी विभागाचे तब्बल 4 हजार कोटी लाडक्या बहिणींसाठी वळवण्यात आले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ती तरतूद पूर्ण करण्यासाठीच ही वळवावळवी सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. आता अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उत्तरामधूनच याबाबत स्पष्ट होऊ शकणार आहे.
