अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणात दोषी पोलिसांना पाठीशी घालणाऱया राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने फटकारले. मॅजिस्ट्रेटच्या अहवालात पोलिसांना दोषी ठरवले असताना त्यांच्या विरोधात गुन्हा का दाखल केला नाही, असा सवाल हायकोर्टाने सरकारला केला. दरम्यान, सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याने एका पोलीस कर्मचाऱयाची रिव्हॉल्व्हर हिसकावून पोलिसांवर हल्ला केला. त्यानंतर पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात अक्षय शिंदे याच्या डोक्यात गोळी घुसून तो जागीच ठार झाला. मात्र ही हत्या असून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करत अक्षयचे वडील अण्णा शिंदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, सरकार या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास करत आहे. सरकारने या घटनेच्या चौकशीसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोगही स्थापन केला आहे. या घटनेनंतर अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग शिंदे यांच्या मृत्यूचा तपास करत आहे. त्यावर न्यायालयाने सरकारला विचारले की, केवळ अपघाती मृत्यूच्या अहवालाच्या आधारे पुढील तपास करता येईल का? दोषी पोलीस अधिकाऱयांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याबाबत अद्याप निर्णय का घेण्यात आला नाही, एफआयआर कुठे आहे. एडीआर म्हणजेच एफआयआर आहे का? अशा प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली. त्यावर अमित देसाई यांनी सांगितले की, तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या तरतुदींनुसार अंतिम अहवाल सादर करेल. तो एकतर क्लोजर रिपोर्ट असू शकेल किंवा फिर्यादी अहवाल असू शकेल. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला.
न्यायालय म्हणाले की…
– आम्हाला समजते की, सुरुवातीला एडीआर दाखल केला जातो, परंतु नंतर जेव्हा हे समोर येते की, हा अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू नसून एक विघातक मृत्यू आहे, तेव्हा एफआयआर दाखल करणे गरजेचे असते.
– तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडीने दोषी पोलिसांच्या विरोधात काय करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
