प्रादेशिक भाषासक्तीवरून वादंग उठले असतानाच मद्रास उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले आहे. तामीळनाडूमध्ये सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराला ‘तमिळ’ भाषा लिहिता-वाचता आलीच पाहिजे. तमिळ भाषा येत नसणारा कर्मचारी सरकारी काम करू कसा शकतो? तो दैनंदिन जबाबदारी कसा निभावेल? कोणत्याही राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्याला संबंधित राज्याची भाषा लिहिता-वाचता आलीच पाहिजे, सरकारी नोकरभरतीतील उमेदवार विशिष्ट कालावधीत सरकारची भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झालाच पाहिजे, असे न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन आणि न्यायमूर्ती आर. पूर्णिमा यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
