मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा आनंद टप्प्याटप्प्याने हिरावून घेण्याचा विडाच उचलेला दिसतोय. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेल्या योजना एकामागून एक गुंडाळण्याचा धडाकाच त्यांनी लावला आहे. यावेळी शिंदेंच्या ‘आनंदाचा शिधा’च त्यांनी संपवून टाकला. अर्थसंकल्पात ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेसाठी काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. इतकेच काय, तर त्या योजनेबाबत अवाक्षरही काढण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या योजनेलाच महायुती सरकारने रामराम केल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यावर असलेले लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज आणि तिजोरीत निर्माण झालेला खडखडाट यामध्ये उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधतानाच जुन्या योजनांना कात्री लावण्याशिवाय महायुती सरकारपुढे पर्याय उरलेला नाही. आर्थिक चणचण असली तरी कोणत्याही योजनेवर त्याचा परिणाम होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले असले तरी मिंधे सरकारच्या काळातील योजना मात्र एकामागोमाग एक बंद केल्या जात आहेत.
‘आनंदाचा शिधा’ योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 1 कोटी 63 लाख रेशनकार्डधारकांना सणासुदीच्या काळात 100 रुपयांमध्ये एक किलो रवा, एक किलो साखर, एक किलो चणाडाळ आणि एक लिटर पामतेल मिळत होते. अर्थसंकल्पात अनेक योजनांना निधी दिला गेला, पण ‘आनंदाचा शिधा’ योजनेचा मात्र उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. शिंदेंचे निर्णय रद्द करायचे आणि योजना बंद पाडायच्या असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मनाशीच ठरवलंय की काय अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
शिंदे कुरघोड्या करत असल्याने योजना बंद – रोहित पवार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, अंतर्गत कुरघोड्यांचा हा परिणाम असावा, असे म्हटले. एकनाथ शिंदे हे सरकारमध्ये कुरघोड्यांचे राजकारण करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांना वाटले असावे आणि म्हणूनच त्यांनी शिंदेंच्या योजना बंद करण्यास सुरुवात केली असावी, असे रोहित पवार म्हणाले.
मिंध्यांची नाकाबंदी
- अर्थसंकल्पात मिंधे गटाच्या मंत्र्यांना भाजप व अजित पवार गटाच्या मंत्र्यांपेक्षा कमी निधी. भाजपला 89 हजार 128 कोटी, 41 आमदार असलेल्या अजित पवार गटाला 56 हजार 563 कोटी तर 57 आमदार असलेल्या मिंधे गटाला 41 हजार 606 कोटी रुपयांचा निधी.
- शिंदे यांचे अत्यंत विश्वासू समजले जाणारे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) सह-व्यवस्थापकीय संचालक कैलास जाधव यांची उचलबांगडी.
- आरोग्य विभागातील 3200 कोटींच्या कामांना स्थगिती.
- उद्योग मंत्री उदय सामंतांना दूर ठेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दक्षिण कोरियाच्या कंपनीशी करार.
- शासनाला माहिती पुरवण्यास मिंध्यांच्या मंत्र्यांकडून टाळाटाळ झाल्याने डेटा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय.
- जालन्यातील खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश. व्यावसायिक आणि दलालांसाठी मिंधे सरकारने हा प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला होता.
- मिंधे आमदारांची वाय दर्जाची सुरक्षाच गृह विभागाने हटवली.
निवडणुकीत केवळ मतांसाठी योजना – संजय राऊत
महायुतीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केवळ मतांसाठीच या सगळ्या योजना तयार केल्या होत्या. आता पुढील निवडणुकीच्या आधी चौथ्या अर्थसंकल्पात या योजना पुन्हा आणतील, असा टोला शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी लगावला.
फडणवीस काय म्हणाले होते
आर्थिक शिस्त पाळताना भांडवली खर्चावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. हे करत असताना कोणतीही फ्लॅगशिप योजना बंद करणार नाही.
या योजनांना कात्री
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शिंदे यांनी निवडणुकीआधी तिर्थाटन योजना सुरू केली होती. या योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही.
- मोफत तीन सिलेंडर देण्याची घोषणा शिंदे यांनी केली होती पण अर्थसंकल्पात त्यावर फुली मारण्यात आली.
निवडणूक संपली, आनंद झाला, शिधा संपला – विजय वडेट्टीवार
निवडणूक संपली, आनंद झाला आणि आनंदाचा शिधा संपला, अशी टीका यावरून काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आणलेल्या योजना एकेक करून बंद केल्या जात आहेत, असे ते म्हणाले.
