राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष होत आहे. महाविकास आघाडीने सुरू केलेली अस्मिता योजना महायुती सरकारने बंद केली आहे. लखपती दीदी योजना कागदावरच आहे. लाडकी बहीण योजनेतून 9 लाख महिलांची नावे कमी केली आहेत. 2100 रुपयांच्या घोषणेऐवजी 1500 रुपयेच दिले जाणार आहे. त्यामुळे ‘क्या हुआ तेरा वादा, मेरे लाडके दादा’ असा सवाल महिलावर्ग वित्तमंत्री अजित पवार यांना विचारत आहे, असा टोला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना सरकारला लगावला.
‘महाराष्ट्र राज्याची भलाई, शेटजीच्या हातात पुरणपोळी’ सर्वसामान्यांना करून दाखवतो आहे केवळ भुलभुलाई’ असे सर्वसामान्य माणूस अर्थसंकल्पाचे वर्णन करतो आहे. असे सांगत सुनील प्रभू म्हणाले की, अलीकडच्या काळातील 45 हजार कोटी रुपयांचा सर्वाधिक तुटीचा अर्थसंकल्प असे वर्णन करावे लागेल. राजकोषीय तूट वाढली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. कर्जाचा बोजा वाढणार आहे. शासनाने नवीन कर्ज काढले आहे. विकासकामांवरील खर्चात कपात केली आहे. विकासकामात दोन टक्क्यांची घट होणार आहे. ठेकेदारांची बिले देण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. बिलांची रक्कम मिळत नसल्याने ठेकेदारांनी कामे थांबवली आहेत. उद्योग क्षेत्रात घट झाली. गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राची आर्थिक क्षेत्रात घट होत असल्याचा निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने काढला असल्याचे प्रभू म्हणाले.
निवडणुकीच्या पूर्वी केलेल्या घोषणांच्या जाळ्यातून सरकारने सुटका करून घेतली. लोकप्रिय घोषणा व तिजोरीवरच्या वाढत्या ताणामुळे सरकाराला अर्थसंकल्पात तारेवरची कसरत करावी लागली आहे. आनंदाचा शिधा, लाडका भाऊ, शिवभोजन थाळी योजनांनाही शासनाने कात्री लावली आहे. आता लाडकी बहीण योजनेतून महिलांची नावे कमी केली आहेत. महिलांना सॅनिटरी पॅड मोफत देण्यासाठी महाविकास आघाडीने सुरू केलेली अस्मिता योजना पुन्हा सुरू करणे ग्रामीण भागासाठी आवश्यक असल्याचे सुनील प्रभू म्हणाले.
