केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या 30 टक्के निधीची व्यवस्था कुठून करावी, असा प्रश्न चंद्रपूर मनपाला पडला आहे. निधीची व्यवस्था न झाल्यास योजना अर्धवट राहतात की काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केंद्राने चंद्रपूर महापालिकेला 270 कोटींची अमृत पाणीपुरवठा योजना, 506 कोटींची भूमिगत मलनिस्सारण योजना आणि राज्याने 27 कोटींची रामाला तलाव पुनर्जीवन योजना मंजूर केली आहे. मात्र या योजनांचा लाभ घेताना मनपाला आपला वाटा द्यावा लागतो. हा वाटा 30 टक्के एवढा आहे. म्हणजे मंजूर योजनांसाठी अडीचशे ते तीनशे कोटी मनपाला भरावे लागणार. मात्र एवढा मोठा निधी मनपाकडे नाही. त्यामुळे कर्ज घेण्याशिवाय मनपाला पर्याय नाही आणि हे कर्ज मिळालेच तर ते चुकवण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत मनपाकडे नाहीत. त्यामुळे या योजना मनपाला दिवाळखोरीत ढकलणाऱ्या ठरणार आहेत. ही वास्तविकता मनपा विनाकारण लपवित आहे, असा आरोप माजी नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी केला आहे.
तर चंद्रपूर मनपाचे आयुक्त विपीन पालीवाल म्हणतात की, मनपाने कुठलीही माहिती लपवलेली नसून, कर्ज घेण्याचा ठराव प्रशासकीय समितीने घेऊन अर्थसंकल्पात तो समाविष्ट आहे. शासनमान्य संस्थाकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. यात काही नवीन नाही. मात्र इतर महापालिका जे करतात, त्याच नियमांचा आपण आधार घेतला असून, कोणताही व्यवहार लपवलेला नाही, असे स्पष्टीकरण आयुक्तांनी दिले.
