2025-26 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना वसई-विरार महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करात मोठी वाढ केली आहे. या करवाढीचा मोठा बोजा शहरातील नागरिकांवर पडणार आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी आणि मालमत्ता करवाढ रद्द करण्यात यावी, असे मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना घालण्यात आले आहे.
वसई-विरार पालिकेने येत्या आर्थिक वर्षासाठी 3 हजार 926 कोटी 44 लाख 51 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. या अर्थसंकल्पात 387 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. उत्पन्न वाढवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पाणीपट्टी दरात 25 टक्के आणि निवासी, व्यावसायिक मालमत्ता करात 5 ते 7 टक्के दरवाढ केली आहे. ही दरवाढ दरवाढ मागे घेण्यात यावी यासाठी शिवसेना पालघर जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांना निवेदन दिले आणि दरवाढीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रसंगी उपजिल्हाप्रमुख किशोर पाटील, जिल्हा सचिव राजाराम बाबर, जिल्हा सहसचिव हरिश्चंद्र पाटील, वसई तालुकाप्रमुख प्रथमेश राऊत, बोईसर तालुकाप्रमुख काकासाहेब मोटे, उपतालुकाप्रमुख सचिन म्हात्रे, राजन पाटील, वसई विधानसभा संघटक शशिभूषण शर्मा, राज सिंह, शहरप्रमुख प्रदीप सावंत, संजय गुरव, विवेक पवार, उदय जाधव, नरेश वैद्य आदी उपस्थित होते.
… तर तीव्र आंदोलन छेडणार
पालिका प्रशासनाने ही दरवाढ मनमानी पद्धतीने केली आहे. त्याचा मोठा फटका शहरातील नागरिकांना बसणार आहे. त्यामुळे ही दरवाढ तातडीने मागे घेण्यात यावी. जर महापालिका प्रशासनाने आपला निर्णय येत्या पंधरा दिवसात मागे घेतला नाही तर शिवसेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार आहे, असा इशारा जिल्हाप्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर यांनी दिला आहे.
पक्षपातीपणा करू नका
वसई-विरार पालिका प्रशासनाकडून शहरात विकासकामे करताना पक्षपातीपणा केला जात आहे. विरोधकांचे वर्चस्व असलेल्या प्रभागातील विकासकामे लवकर मंजूर केली जात नाही. सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव असलेल्या प्रभागांमध्ये मात्र कामांचा पाऊस पाडला जात आहे. गरज नसतानाही कामे काढली जात आहेत. प्रशासनाने विकासकामांमध्ये पक्षपातीपणा करू नये, अशीही मागणी यावेळी शिवसेना शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.
