लोकप्रिय घोषणांचा आधार घेत सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारने गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. सोमवारी जाहीर केलेल्या 2025-26च्या अर्थसंकल्पानुसार राज्यावर या आर्थिक वर्षात तब्बल 9 लाख 32 हजार कोटींचा बोजा असेल. महाराष्ट्रातील 11 कोटी 23 लाख लोकसंख्येचा विचार करता राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती तब्बल 82 हजार 958ने (सरासरी) कर्जबाजारी असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, सात वर्षांपूर्वी म्हणजे 2019-20च्या अर्थसंकल्पात हा आकडा निम्म्याहून कमी म्हणजे 40 हजार 197 इतका होता.
सत्ता राखण्याकरिता निवडणुकीच्या तोंडावर लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस महायुती सरकारने पाडला; परंतु या घोषणा सरकारच्या अंगलट आल्या आहेत. ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरील वार्षिक 36 हजार कोटींचा भार तिजोरीला असह्य झाल्याने योजनेतून नऊ लाख महिलांना या ना त्या कारणाने वगळण्यात आले. आता लाभार्थी महिलांच्या पुटुंबीयांचे इन्कम टॅक्स रिटर्नचे पुरावे पडताळले जाणार आहेत. याबरोबरच आनंदाचा शिधा, लाडका भाऊ, शिवभोजन थाळी अशा इतर योजनांना वा त्यासाठीच्या तरतुदींना कात्री लावणे सुरू आहे.
या आर्थिक वर्षात वाढती देणी भागवण्यासाठी 9.32 लाख कोटींचे कर्ज महायुती सरकार घेणार आहे. स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण 25 टक्केच असायला हवे. हे प्रमाण गेल्या वर्षी 18.52 टक्के होते. या आर्थिक वर्षात ते 18.87 टक्के इतके असेल. तर सात वर्षांपूर्वी ते 16.97 टक्के होते. हे प्रमाण 25 टक्क्यांच्या आत असले तरी ते सातत्याने वाढते आहे. राज्यांच्या कर्जाबाबत आरबीआयच्या दिलेल्या इशाऱ्यानुसार वस्तू वा सेवांवरील अनावश्यक सबसिडी, हमीखातर केलेले अतिरिक्त वाटप यामुळे राज्याची स्थिती नाजूक बनू शकते.
जनेतवरच बोजा
उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बिघडल्याने राज्याची आर्थिक मदार कर्जावर आहे; परंतु सरकारच्या या कर्जाची परतफेड वाढते कर भरून जनतेलाच करावी लागते. अनेकदा कल्याणकारी योजनांमध्ये हात आखडता घेऊन खर्चाचा बोजा सरकार जनतेवर टाकते.
