सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्याने पालिकेचे 580 सफाई कामगार झाले कायम, न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश

मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या कचरा वाहतूक श्रमिक संघाचा कायदेशीर लढय़ात सलग तिसरा विजय झाला आहे. मुंबई शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी राबणाऱ्या 580 सफाई कामगारांना पालिकेच्या सेवेत कायम करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयाने सफाई कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. तो निर्णय योग्यच असल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची याचिका फेटाळली. त्यामुळे पालिकेला मोठा झटका बसला आहे.

सफाई कामगारांचे मालक कंत्राटदार नसून पालिकाच मालक आहे. सफाई कामगार व पालिका यांच्यात कामगार व मालक असे संबंध आहेत. त्यामुळे कामगारांनी ज्या दिवशी 240 दिवस पूर्ण केले, त्या दिवसापासून ते पालिकेचे कायम कामगार आहेत. त्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पगाराचा फरक द्या, असे आदेश औद्योगिक न्यायाधिकरणाने दिले होते. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता पालिकेने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी पालिकेचे अपील फेटाळून औद्योगिक न्यायाधिकरणाचा निकाल कायम ठेवला. त्यानंतरही सफाई कामगारांना कायम न करण्याच्या धोरणावर पालिका अडून राहिली आणि सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली. पालिकेची याचिका न्यायमूर्ती ऐहसनुद्दीन अमानुल्लाह व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.

z 580 सफाई कामगारांना पालिकेच्या सेवेत 1998 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘कायम कामगार’ म्हणून समाविष्ट करून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

सफाई कामगारांना ‘हे’ लाभ मिळणार

कामगारांना 1998 ते 2006पर्यंत वेतनात आठ नोशनल वेतनवाढी देऊन तयार होणाऱया सुधारित पगारावर 13 ऑक्टोबर 2006पासून ते आजपर्यंतचे किमान वेतन व पालिकेचे वेतन यातील प्रत्यक्ष थकबाकी मिळणार आहे.

जे कामगार मृत, अपघात जायबंदी आणि निवृत्त झाले असतील त्यांचाही अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे. कामगारांना आता 70 हजारांपेक्षा अधिक मासिक पगार मिळणार आहे.

मुंबई महापालिकेवर सध्या लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नाही. अशा स्थितीत पालिका अधिकाऱयांनी सामान्य सफाई कामगारांचे हक्क नाकारण्यासाठी जनतेच्या पैशांतून न्यायालयीन प्रक्रियेवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले. शेवटी न्यायालयीन लढय़ात सफाई कामगारांचाच विजय झाला. त्यामुळे पालिकेच्या मुजोर अधिकाऱयांचे पितळ पुन्हा एकदा उघडे पडले. – दीपक भालेराव, अध्यक्ष, कचरा वाहतूक श्रमिक संघ