शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा शक्तिपीठ महामार्ग कदापि होऊ देणार नाही, असा एल्गार पुकारत येत्या बुधवारी अधिवेशन काळात मुंबईतील विधान भवनावर 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी आज दिली.
आझाद मैदानातून सकाळी 9 वाजता या मोर्चाला सुरुवात होईल. राज्यभरातून या मोर्चाला दहा हजारांहून अधिक शेतकरी येणार असून, कोल्हापूर जिह्यातील चार हजार शेतकरी या मोर्चात सहभागी होणार आहेत. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा निघणार आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, बीड, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला आमदारांचे समर्थन आहे असे सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या आमदारांचे समर्थन आहे हे एकदा जाहीर करावे, असे आव्हान शक्तिपीठ विरोधी संघर्ष समितीने दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शक्तिपीठाबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, वर्षभरापासून त्यांनी एकाही शेतकऱ्याशी चर्चा केली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे.
शेतकऱ्यांना महामार्ग नको तर पाणी हवे….
शक्तिपीठ महामार्गाने कोल्हापूरची करवीर निवासिनी अंबाबाई, महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजापूरची तुळजाभवानी, नांदेडमधील माहूरची रेणुकादेवी ही तीन शक्तिपीठे जोडली जाणार आहेत. यासोबतच परळी वैजनाथ आणि औंढा नागनाथ या दोन ज्योतार्ंलग तीर्थक्षेत्रांनाही हा शक्तिपीठ महामार्ग जोडला जाणार असल्याचा दावा केला जात आहे. पण, या भागातील शेतकऱ्यांना महामार्ग नको; तर पाणी हवे आहे. सरकार मात्र उद्योगपतींचे खिसे भरण्यासाठी या महामार्गाचा घाट घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
शेतकरी का चिडले?
कोल्हापूर, सांगली जिह्यातील शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थगित करण्यात आलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हिरवा पंदील दाखविल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. शक्तिपीठ महामार्गावरून 12 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी 12 मार्चला एल्गार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
86 हजार कोटींचा खर्च
नागपूर-वर्धा असा 80 कि.मी.चा समृद्धी महामार्गाचा भाग आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ वर्धा येथून सुरू होणार असून, हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 86 हजार कोटी इतका येण्याची शक्यता आहे.
