>> नीलेश कुलकर्णी
दिल्लीत होळीनंतर थंडी निरोप घेते आणि उन्हाचे चटके सुरू होतात. अशा काहीशा नीरस वातावरणात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध सुरू होत आहे. संसदेची अधिवेशने पूर्वीसारखी रसरशीत राहिलेली नाहीत. बजेट आले काय गेले काय, त्यावर चर्चा झडत नाहीत. एकंदरीत बजेटच्या बाबतीत हा आनंदीआनंद असताना आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात काय होणार? बहुचर्चित वक्फ विधेयकाचे काय होईल? याकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत.
पहिल्या दोन सरकारांप्रमाणे मोदींचे या वेळचे सरकार काही स्वबळावर नाही. नितीश कुमार व चंद्राबाबू हे वक्फ विधेयकाच्या वेळी काय भूमिका घेतात, यावर केवळ वक्फचेच नाही तर मोदी सरकारचेही भवितव्य अवलंबून असेल. केंद्रीय तपास यंत्रणांचा बेमालूम वापर करण्याचे तंत्र माहिती झाल्याने सरकार भलेही वाचवले जाईल. मात्र त्यासाठी मोठी पळापळ होणार आहे. बिहारच्या निवडणुका तोंडावर आहेत तर चंद्राबाबूंना खुद्द मोदीच इग्नोर करत आहेत. अशा स्थितीत नेमके काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. वक्फच्या मुद्दय़ावरून सरकार पडावे व देशात धार्मिक ध्रुवीकरण जोरात व्हावे, ही सरकारचीच ‘अंतरीची इच्छा’ नाही ना? असाही प्रश्न काही राजकीय घडामोडी जवळून पाहिल्यावर पडतो. त्यामुळे अधिवेशन तसे निरस ठरणारे असले तरी वक्फमुळे काय घडते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेलच.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात सरकारविरोधात विरोधकांकडे मोठे बारूद आहेत. त्यातला वक्फ बोर्डाचे विधेयक हा महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. त्याशिवाय महापुंभच्या नावाखाली जो ‘पॉलिटिकल इव्हेंट’ करण्यात आला त्यात बळी पडलेले शेकडो भाविक या मुद्दय़ावरून विरोधक सरकारला धारेवर धरतील. नवी दिल्ली स्टेशनवर चेंगराचेंगरीत अनेक भाविक मृत्युमुखी पडले. नवी दिल्लीत मोठी घटना घडूनही रेल्वेमंत्री घटनास्थळी गेले नाहीत. रेल्वेमंत्र्यांच्या घरापासून नवी दिल्ली स्टेशन तीन किमी. अंतरावर आहे. असे असतानाही अश्विनी वैष्णव यांनी संवेदनशून्यता दाखविली. सरकारचा सामान्यांकडे बघण्याचा कसा दृष्टिकोन आहे त्याचे हे द्योतक. सामान्यजनांना प्राप्तिकरात सवलत देऊन सरकारने महागाईच्या भळभळत्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला असला तरी महागाई व बेरोजगारी हे देशापुढचे सर्वात मोठे प्रश्न आहेत. त्याबद्दल विरोधकांनी आवाज बुलंद करायला हवा. व्होटर आयडीचा मुद्दा या अधिवेशनात चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्ष त्या पद्धतीने रणनीती बनवत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवडीची प्रकिया तसेच मीडियात छापून येणाऱया बातम्यांवर सरकारची असणारी ‘नजर’ हे मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. एका मुद्दय़ावरून दुसऱया मुद्दय़ावर जनतेची व विरोधकांची नजर वळवायची व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांपासून पळ काढायचा, अशी सरकारची रणनीती आहे. आतापर्यंत सरकार डावपेचात यशस्वी ठरले. खोटे नरेटिव्ह हाणून पाडण्यासाठी निरस व कंटाळवाण्या वातावरणातही विरोधकांना लढावे लागेल. विरोधक लढतील काय? हाच काय तो प्रश्न आहे.
महिला समृद्धी योजना कधी?
‘आप’चा सुपडा साफ करून भाजपचे सरकार दिल्ली विधानसभेत सत्तेवर आले. रेखा गुप्ता दिल्लीच्या मुख्यमंत्री बनल्या. त्या दिल्लीच्या ‘भाग्यरेखा’ बनतील, असा दावा करण्यात आला. दिल्लीतून केजरीवालांना घालविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सगळी ताकद पणाला लावली. ‘दिल्ली में महिला समृद्धी योजना के तहत महिलाओं के बँक अकाऊंट मे ढाई हजार रुपये हर महिने जमा होंगे,’ असे आश्वासन देऊन मोदींनी महिला मतदारांची मने जिंकली. दिल्लीत भाजपला झालेल्या महिलांच्या मतदानाची संख्या लक्षणीय आहे. आता खुद्द महिलाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यात म्हटल्यावर लगेचच अडीच हजारांचा हप्ता जमा होईल, अशा भाबडय़ा आशेवर दिल्लीतील महिला होत्या. मात्र कसले काय! महिला दिन उलटून गेला तरी महिलांचे बँक अकांऊट रिकामेच आहे. रेखा गुप्ता पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये महिला समृद्धी योजनेची घोषणा करतील, असे सांगितले गेले. मात्र तसे काही घडले नाही. आता जागतिक महिला दिनाचे निमित्त साधून रेखा गुप्ता यांनी या योजनेला त्यांच्या सरकारने मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले असले तरी या योजनेसाठी महिलांच्या नावाची नोंदणी व इतर आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी दीडेक महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. साहजिकच दिल्लीतील महिलांची ‘समृद्धी’ काही काळ तरी लांबणीवर पडली आहे.
अम्मांची ‘आठवण’
भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सध्या दिवंगत जयललितांची खूप आठवण येते आहे. त्याचे कारणही तसेच आहे. तामीळनाडूत पुढल्या वर्षी निवडणुका आहेत. त्यामुळे या उचक्या लागत आहेत. तामीळनाडूत सध्या तामीळ विरुद्ध हिंदी हा वाद सुरू झाला आहे. त्यातच फिल्मस्टार विजय यांनी नवीन राजकीय पक्षाची स्थापना करून अण्णा द्रमुकसोबत विधानसभा निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे स्वबळाच्या बेटकुळ्या मारणाऱया भाजपची चांगलीच गोची झाली आहे. तामीळनाडूत कुठलाही जनाधार वाढत नाही. त्यातच स्टॅलिन यांनी टाकलेल्या हिंदीविरोधी जाळय़ात भाजप अलगद अडकत चालली आहे. या सगळ्या विपरीत स्थितीत जया अम्माच आपल्याला वाचवू शकतात, याची खात्री पटल्याने नरेंद्र मोदींना बऱयाच वर्षांनी अम्मांची ‘आठवण’ आली आहे. वास्तविक, अम्मांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा पक्ष वशीभूत करण्याचे प्रयत्न भाजपने केले होते. अण्णा द्रमुकमध्ये दुफळी जरूर झाली. मात्र तो पक्ष टिकून राहिला. आता तामीळनाडूत अस्तित्व टिकवायचे असेल तर अम्मांची आठवण काढण्याशिवाय गत्यंतर नाही, हे लक्षात आल्यानंतर जयललितांच्या जयंतीचे निमित्त साधून पंतप्रधानांनी एक्सवर भलीमोठी पोस्ट लिहून त्यांच्याबद्दलचा जिव्हाळा व्यक्त केला आहे. या ‘जिव्हाळ्याच्या लाटा’ अनेक वर्षांनी कन्याकुमारीच्या तीरावर आदळत आहेत त्या कशासाठी, हे न समजण्याइतकी तामिळी जनता दूधखुळी नाही!
