राज्यात महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असताना यासंबंधित हजारो प्रकरणं प्रलंबित आहेत. महिलांविरोधी अत्याचाराच्या सुनावणीसाठी फक्त तीन विशेष न्यायालय असून 85 हजार 818 प्रकरणं प्रलंबित आहेत.
टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. राज्यात 85 हजार 818 महिला अत्याचाराच्या केसेस प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सत्र न्यायालयात 21 हजार 723 तर दंडाधिकारी न्यायालयात 64 हजार 95 केसेस प्रलंबित आहेत. राज्यात महिला अत्याचारावर सुनावणीसाठी फक्त 3 विशेष न्यायालय आहेत. या न्यायालयासाठी 108 जागा रिक्त आहेत. या प्रकरणांची संख्या जास्त असल्याने या प्रकरणांची सुनावाणी इतर कोर्टात होते. या कोर्टात इतर प्रकरणांची सुनावणी होत असल्याने महिला अत्याचारांच्या सुनावणी वेळेत होताना दिसत नाहिये.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी माहिती अधिकाराखाली याबाबत माहिती मागवली होती. राज्य सरकारने या न्यायालयातील 108 जागा भरण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती माहितीच्या अधिकारातून समोर आली. गेल्या पाच वर्षात निवृत्त न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली केवळ तीनच विशेष न्यायालय सुरू आहेत, या आकडेवारीवरून महिलांना न्याय देण्यात सरकार किती अपयशी आहे हे समोर आल्याचे दुरवे यांनी म्हटलंय.
