देवा रे देवा… हे तर थकेले सरकार म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबईला सरकार फक्त ओरबाडत आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना कोट्यवधी रुपयांच्या एफडी मोडल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या आधीच खड्डय़ात असलेल्या मुंबई महापालिकेची राज्य सरकारच्याच विविध खात्यांनी 16 हजार 700 कोटींची देणी थकवली आहेत. त्याची निर्लज्ज कबुली मिंध्यांनीच दिली. दरम्यान, विकासक आणि उद्योजकांनी पाच हजार कोटींचा मालमत्ता कर भरलेला नाही. त्यामुळे मुंबई पालिका आणखीनच गाळात जाण्याची भीती आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेनेच्या काळात सुमारे 92 हजार कोटी रुपयांच्या एफडी ठेवल्या होत्या, पण मागील दोन-तीन वर्षांत महायुती सरकार आल्यावर सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या एफडी मोडल्या. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांची देणी आणि मोठय़ा प्रकल्पांवर निर्बंध आले आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक होण्याच्या मार्गावर असताना आता राज्य सरकार, बडे विकासक आणि उद्योजकांनी पालिकेची देणी थकवली आहेत.
- मुंबईतील विकासक, उद्योजक, व्यक्ती व संस्थांनी मुंबई महापालिकेचा एकूण 5 हजार 470 कोटी 52 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकवल्याची माहितीही विधानसभेतील लेखी उत्तरातून पुढे आली आहे.
कोणती आणि किती थकबाकी
- मुंबई महापालिकेला प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चासाठी सहाय्यक अनुदान – 6 हजार 581 कोटी रु.
- मालमत्ता कर व इतर आकार – 1 हजार 576 कोटी 97 लाख रु.
- मलनिस्सारण व जल आकार- 780 कोटी 15 लाख रु.
मालमत्ता कर थकबाकी
- व्यावसायिक, विकासक – 1 हजार 877 कोटी 84 लाख रु.
- डीबीएस रिऑलिटी – 60 कोटी 64 लाख रु.
- एमएसआरडीसी 93 कोटी 75 लाख रुपये.
- राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी मुंबई महापालिकेची विविध देणी थकवल्याच्या संदर्भात प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच थकबाकीची माहिती दिली आहे.
दंड आणि जप्तीची नोटीस
कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर थकीत मालमत्ता कराच्या देय दिनांकापासून दोन टक्के दरमहा या दराने दंड आकारण्यात येत आहे. तसेच एकूण 3 हजार 918 मालमत्तांवर जप्तीच्या कारवाईसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे, तर 75 इमारतींच्या लिलावाची कार्यवाही पालिका स्तरावर सुरू आहे.
