विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या घोषणांमुळे राज्याची तिजोरी रिकामी झाली आहे. पैशाच्या नावाने बोंबाबोंब सुरू झाली असून महाराष्ट्रात आर्थिक शिमगा सुरू आहे. उद्योग व सेवा क्षेत्रात महाराष्ट्राची पीछेहाट सुरू झाली असून दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर आहे. कर्जाचा डोंगर तब्बल 7 लाख 82 हजार 991 कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. उद्योग व सेवा क्षेत्रातही पीछेहाट सुरू असल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहाणी अहवालातून आज स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 2024- 25 या वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला.
आर्थिक पाहणी अहवालात काय?
1. राज्याच्या वार्षिक योजनेचा नियतव्यय 1 लाख 92 हजार कोटी रुपये असून त्यापैकी जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियतव्यय 23 हजार 528 कोटी रुपये इतका आहे.
2. पाऊस आणि गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या 4 लाख 95 हजार शेतकऱयांना 797 कोटी तर अतिवृष्टी आणि पूरबाधित 37 लाख 67 हजार शेतकऱयांना 1 हजार 470 कोटी रुपयांची मदत.
3. ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजनेत महाराष्ट्रातील 1.05 लाख रेशन कार्डधारकांनी इतर राज्यांतून अन्नधान्य घेतले, तर इतर राज्यांतील 11.93 लाख लाभार्थ्यांनी महाराष्ट्रातून अन्नधान्य उचलले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
लाडक्या बहिणींना 17 हजार 505 कोटींचे वाटप झाले, महिला व मुलींचे पुनर्वसन, सक्षमीकरण तसेच आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2.38 कोटी लाभार्थी महिलांना 17 हजार 505 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
सिंचनाच्या टक्केवारीची लपवाछपवी
सिंचन घोटाळय़ाचे आरोप आणि त्याची चौकशी होऊन जवळपास 15 वर्षं उलटली तरी राज्यातील सिंचन टक्केवारीची लपवाछपवी सरकारकडून सुरू आहे. या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही आकडेवारी गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली आहे.
7 लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा डोंगर
राज्याच्या कर्जात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10.1 टक्के वाढ अपेक्षित असून मार्च 2025 अखेर राज्यावरील
कर्जाचा बोजा
7 लाख 82 हजार 991 कोटींवर पोहचण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात कर्ज 70 हजार कोटींनी वाढणार आहे.
