नार खोऱ्यातून पाणी वाटप करताना गिरणा प्रकल्पासाठी 350 तालांकची पण त्याच खोऱ्यातून मराठवाड्याला देताना ही अट 500 तालांक, असा भेदभाव का करण्यात आला? अशा अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का? असा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी महायुती सरकारला विचारला आहे.
विधानसभेत हा मुद्दा मांडताना कैलास पाटील म्हणाले की, “पार खोऱ्यात मराठवाड्यासाठी 183 द. ल. घ. मी एवढं पाणी नियोजित होते. मात्र हे पाणी देताना उंचीची अट घालून गिरणा प्रकल्पासाठी वेगळा न्याय तर मराठवाड्यासाठी वेगळा, असा प्रकार झाल्याने गोदावरी खोऱ्यासाठी फक्त 45.11 दलघमी पाणी उपलब्ध होणार आहे. गिरणासाठी 350 तालांक एवढी अट ठेवण्यात आली आहे. तर मराठवाड्यासाठी त्याच खोऱ्यातून पाणी उचलण्यासाठी अट 500 तालांकावर नेण्यात आल्याने गोदावरी खोऱ्यासाठी पाणी उपलब्धता कमी झाली आहे. ही बाब अन्यायकारक असून असा प्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करणार का?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
पाटील पुढे म्हणाले, सध्या नार आणि पार खोऱ्यात शिल्लक असणारे 172 दलघमी हे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार का? असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर जलसंपदा मंत्री\ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी असा भेदभाव झाल्याचे मान्य केला असून आता उंचीची अट शिथिल केली असल्याचे सांगितले. तसेच अशी विसंगती जाणीवपूर्वक केली असेल तर निश्चित अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी कैलास पाटील यांना दिले, अशी माहिती स्वतः कैलास पाटील यांनी X वर एक पोस्ट करत दिली आहे.
