देशात सध्या रस्ते अपघात आणि अपघातातील मृत्युंचे प्रमाण वाढले आहे. यासंदर्भात बोलताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सिव्हिल इंजिनिअर्स, सल्लागार आणि सदोष तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) यांना जबाबदार धरले आहे. गुरुवारी ग्लोबल रोड इन्फ्राटेक समिट अँड एक्स्पो (जीआरआयएस) मध्ये ते बोलत होते. गडकरी यांनी मानवी चुका आणि रस्त्यांच्या खराब डिझाइनमुळे अपघातांमध्ये वाढ होत आहे, तरीही कोणालाही जबाबदार धरले जात नसल्याचे सांगितले.
रस्ते अपघातांबाबत आपल्याला अनेक महत्त्वाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे हे आपल्यासाठी चांगले नाही. दरवर्षी, आपल्याकडे 4 लाख 80 हजार रस्ते अपघात होतात आणि 1 लाख 80 हजार मृत्यु होतात, जे कदाचित जगात सर्वाधिक आहेत. या मृत्यूंपैकी 66.4% मृत्यू 18 ते 45 वयोगटातील आहेत आणि त्यामुळे जीडीपीमध्ये 3 टक्के नुकसान होते. डॉक्टर, इंजिनिअर्स आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रतिभावान तरुणांचा मृत्यु हे आपल्या देशासाठी खरोखरच मोठे नुकसान असल्याचे गडकरी म्हणाले.
रस्त्यांच्या खराब नियोजन आणि डिझाइनसाठी त्यांनी थेट सिव्हिल इंजिनिअर्सना जबाबदार धरले आणि म्हटले की, ‘या सर्व अपघातांमध्ये सर्वात महत्त्वाचे दोषी सिव्हिल इंजिनिअर्स आहेत. मी सर्वांनाच दोष देत नाही, परंतु 10 वर्षांच्या अनुभवानंतर मी या निष्कर्षावर पोहोचलो आहे. सर्वात महत्त्वाचे दोषी ते आहेत जे डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) बनवत आहेत आणि त्यात हजारो चुका आहेत. हे अहवाल देणाऱ्या लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला पाहिजे असे माझे मत आहे’, असे ते म्हणाले.
गडकरी यांनी निदर्शनास आणून दिले की देशात दरवर्षी 4 लाख 80 हजार रस्ते अपघात होतात, ज्यामुळे 1 लाख 80 हजार मृत्यु होतात आणि सुमारे 4 लाख गंभीर जखमी होतात. यामध्ये दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
गडकरी यांनी देशातील रस्त्यावरील चिन्हे आणि मार्किंग सिस्टीमवरही टीका केली आणि स्पेन, ऑस्ट्रिया आणि स्वित्झर्लंडसारख्या देशांच्या तुलनेत त्या अपुऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी उद्योगांना रस्ते सुरक्षा वाढविण्यासाठी चांगले तंत्रज्ञान आणि शाश्वत बांधकाम साहित्याचा वापरण्याचे आवाहन केले.
रस्ते सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याने, त्यांनी 2030 पर्यंत अपघातांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले. रस्ते पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी, कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू करण्यासाठी आणि आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसाद प्रणाली मजबूत करण्यासाठी उद्योग आणि सरकारमध्ये सहयोगाची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही ते म्हणाले.
