नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वॉटर ड्रेनेज सिस्टीमसाठी दडपशाहीने केलेले भूसंपादन आता सिडकोच्या अंगलट आले आहे. विमानतळासाठी जागा देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे देशातील मोठे पॅकेज दिल्याचा दावा सिडकोने केला होता. मात्र हे भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेणाऱ्या सिडकोचा बुरखा मुंबई उच्च न्यायालयाने फाडला आहे. वहाळ गावातील शेतकऱ्यांचे जबरदस्तीने झालेले भूसंपादन उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने सिडकोला मोठी चपराक बसली आहे. या निर्णयाचे पनवेल परिसरातील शेतकऱ्यांनी पेढे वाटून स्वागत करून आनंद साजरा केला आहे. अन्याय झालेल्या अन्य शेतकऱ्यांनीही न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केल्याने सिडकोची डोकेदुखी वाढणार आहे.
नवी मुंबई शहराला आकार देणाऱ्या सिडकोचा स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना मोठा वाईट अनुभव आहे. त्यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पासाठी जमिनी देताना पनवेल तालुक्यातील वहाळ, पारगाव, ओवळे, चिंचपाडा, तरघर आदी परिसरातील शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. सुरुवातीला जागा देण्यास नकारही दिला होता.
प्रकल्पासाठी जमिनीचे भूसंपादन करताना स्थानिक शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या असे आदेश शासनाने दिले होते. मात्र सिडकोने मनमानी पद्धतीने आणि दडपशाहीने वहाळ गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन केले.
सिडकोच्या दडपशाहीविरोधात वहाळमधील 40 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. पाच शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि जितेंद्र जैन यांनी सिडकोने केलेले भूसंपादन रद्द केले.
सिडकोने लूटमार केली
कोणत्याही शासकीय प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, असे आदेश शासनाने 2014 साली दिले आहेत. मात्र त्यानंतर 2015 मध्ये सिडकोने वहाळ गावातील शेतकऱ्यांचे जबरदस्तीने भूसंपादन करून एकप्रकारे लूटमार केली आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी अविनाश नाईक यांनी दिली आहे.
निकाल डोळ्यात अंजन घालणारा
वहाळ गावातील जागेचे जबरदस्तीने झालेले भूसंपादन रद्द करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा सिडकोच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना छळणारा सिडकोचा खरा चेहरा जगासमोर आला आहे, असा संताप आकाश म्हात्रे यांनी व्यक्त केला आहे.
मनमानीला चाप लागला
नवी मुंबई शहराची निर्मिती करणाऱ्या सिडकोची मनमानी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहराची निर्मिती करताना सिडकोने दिलेले एकही आश्वासन पाळलेले नाही. प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या न्याय्य हक्कासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागत आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयामुळे सिडकोच्या मनमानीला चांगलाच चाप लागला आहे, अशी प्रतिक्रिया दिलीप नाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
