राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून उपकेंद्र स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर, उपकेंद्र स्थापन करण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपला अहवाल 10 एप्रिलपर्यंत देण्याची शक्यता आहे. तो अहवाल आल्यानंतर उपकेंद्र स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
अमोल मिटकरी, भावना गवळी, विक्रम काळे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पाटील यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून उपकेंद्रांची मागणी आली आहे. सर्वच ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी यात पुढाकार घेऊन विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्या ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करायचे याचा निर्णय घ्यावा, असेही पाटील म्हणाले.
समितीचे सदस्य
समितीमध्ये मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. भांबरे, संचालक डॉ. एम. एस. कुऱहाडे, पुण्याच्या एमआयटी विद्यापीठाचे दिलीप भरड, यशवंतराव चव्हाण विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि परीक्षा संचालक पी. पी. पाटील यांचा समावेश आहे.
शासनाने जप्त केलेली जमीन शेतकऱयांना परत मिळणार
शेतसारा न भरल्याने शासनाने कोकण, नाशिक आणि पुणे येथील 1939 हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली होती. ती जमीन बाजारभावाच्या 5 टक्के दराने शेतकऱयांना परत मिळणार आहे. त्यासंदर्भातील ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल (सुधारणा) विधेयक 2025’ आज विधानसभेत संमत झाले. शेतकऱयांना परत करण्यात येणाऱया जमिनी त्यांना केवळ शेतीसाठीच वापरता येणार असून त्यांची विक्री करता येणार नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
ई-पीक पाहणीअभावी शेतकरी अनुदानापासून वंचित; सरकारची कबुली
खरीप व रब्बी पिकांची ई-पीक पाहणी न झाल्यामुळे शेतकरी सोयाबीन, कापूस अनुदान व अन्य शासकीय योजनांपासून वंचित राहिले असल्याची स्पष्ट कबुली आज महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. शिवसेना आमदार पैलास पाटील यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. 50,984 शेतकऱयांना अर्थसहाय्य वाटपास विलंब झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
