डोनट्स आणि केक्स हे रेस्टॉरंट सेवांमध्ये 5 टक्के जीएसटी आकारून वर्गीकृत करावेत की 18 टक्क्यांपर्यंत कर आकारला जाऊ शकतो अशा उत्पादनांमध्ये वर्गीकृत करावे, यावर मुंबई उच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे. न्या. बीपी कोलाबावाला आणि न्या. फिरदोश पुनावाला यांच्या खंडपीठासमोर मॅड ओव्हर डोनट्सने डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सने (डीजीजीआय) जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यावर अर्थात मॅड ओव्हर डोनट्सची मूळ कंपनी असलेल्या हिमेश फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडवर खटला प्रलंबित असताना कोणतीही जबरदस्ती वसुली कारवाई केली जाऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. जर डीजीजीआयने वसुली नोटीस जारी केली तर याचिकाकर्त्याला स्थगिती मागण्याचा अधिकार असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. डीजीजीआयने मॅड ओव्हर डोनट्स आणि इतर बेकरी उत्पादकांकडून सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या कर थकबाकीची मागणी केली आहे. तसेच डोनट्सवर रेस्टॉरंट सेवांऐवजी बेकरी उत्पादन म्हणून कर लावला पाहिजे, असा युक्तिवाद डीजीजीआयने केला आहे. न्यायालयाने कर अधिकाऱ्यांना 17 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणी 24 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
