विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना आणून सत्तारूढ झालेल्या महायुतीने महिलांना गंडवले आहे. अटींवर बोट ठेवत या योजनेतून महिलांचा पत्ता कट केला जात असतानाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर दीड हजार ऐवजी ही रक्कम 2100 करण्याचा शब्दही सरकारने फिरवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी येत्या अर्थसंकल्पात किंवा या अधिवेशनात 2100 रुपये घोषित करू असे म्हटलेलेच नाही, राज्याची कोणतीही योजना जाहीर करताना पाच वर्षांसाठी असते, असे आज महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे सभागृहात म्हणाल्या.
सरकारचा जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो आणि 2100 रुपयांसाठी योग्य तो प्रस्ताव मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री उपस्थित असताना मंत्रिमंडळासमोर आमचा विभाग ठेवेल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे अदिती तटकरे यांनी सांगितले. लक्षवेधी सूचना मांडताना शिवसेनेचे अनिल परब यांनी नमो शेतकरी आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेऊन सरकारची फसवणूक करणाऱ्या लाडक्या बहिणींवर सरकार कारवाई करणार आहे का आणि ती कशाच्या आधारावर केली जाणार आहे, हा लाभ घेऊ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या निधीचा अपव्यय केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई करावी, अशी मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना आदिती तटकरे यांनी सभागृहाला ही माहिती दिली. योजना सुरू करताना सेल्फ डिक्लेरेशन भरून घेण्यात आले होते. त्यात मी अन्य कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत नाही, असे अर्जात नमूद करण्यात आले होते. हा निकष आजही आहे. त्यानुसार माहिती गोळा करून ही कारवाई केली जाईल, असे तटकरे म्हणाल्या.
लाडकी बहीण योजना सुरू झाली त्या वेळी सुमारे अडीच कोटी महिला याचा लाभ घेतील, असा आमचा अंदाज होता. मात्र आता ज्यांच्याकडे गाडय़ा आहेत अशा महिलांची पडताळणी सुरू आहे. दोन किंवा अधिक योजनांचा लाभ घेतला आहे अशांची माहितीही गोळा केली जात आहे. 1 लाख 20 हजार महिलांनी वयाची 65 वर्षे पूर्ण केली आहेत. त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात येईल, असे अदिती तटकरे म्हणाल्या.
…मग संख्या वाढतेय कशी?
निवडणुकीआधी सर्व लाडक्या बहिणींना सरसकट पात्र ठरवले आणि आता पात्र-अपात्रतेचे निकष पुढे करून सरकार अन्याय करत आहे.महिलांची यादी मंजूर केलीच कशी, अशा अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करणार का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी केला.
तक्रार आली तरच कारवाई करू!
लाडकी बहीण योजनेचा काही महिलांनी गैरवापर केल्याची तक्रार मिळाल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणी तक्रार केली तर सरकार त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. मात्र महिलांना दिलेले पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, असे तटकरे म्हणाल्या.
