किती कलंकित नेत्यांना सवलत दिली, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले. नेत्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर सहा वर्षांच्या बंदीचा कालावधी कमी केला किंवा त्यांना निवडणूक लढवण्याची सूट दिली असे किती नेते आहेत, याबाबतची माहिती देण्याचे निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. गुन्हे दाखल असलेल्या नेत्यांवर आजन्म बंदी घालण्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स अॅक्ट 1951 अंतर्गत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली तर संबंधित नेता 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढवू शकत नाही. त्याला जामीन मिळाला असेल किंवा न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तो वरच्या न्यायालयात गेला असेल तरीही त्याला सवलत मिळू शकत नाही. याच कायद्याच्या कलमांतर्गत निवडणूक आयोगाकडे अधिकार आहेत की संबंधित नेत्यावरील निवडणूक बंदीचा कालावधी कमी करू शकतो किंवा त्याला त्यातून पूर्णपणे सवलत दिली जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमधील नेत्यांची यादी दोन आठवडय़ांत जमा करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
n वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी आरपीएच्या सेक्शन 8 आणि 9 ला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आमदार-खासदारांविरोधातील खटले लवकरात लवकर निकाली काढण्याबाबत आणि दोषी नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यावर कायमची बंदी घालण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. अशाच प्रकारची याचिका लोक प्रहरी या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीनेही करण्यात आली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय…
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. निवडणूक आयोगाने या मुद्दय़ावर गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. जी व्यक्ती सरकारी सेवांमध्ये राहण्याच्या योग्यतेची नाही ती व्यक्ती मंत्री कसा बनू शकते? हे आपल्याला जनतेच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवे, असे न्यायालय म्हणाले.
आरोपानंतर निवडणूक आयोग सक्रिय
तृणमूल काँग्रेस तसेच विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपानंतर अखेर निवडणूक आयोगाने आपली संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा सक्रिय केली आहे. विविध राज्यांतील निवडणूक यंत्रणांना विविध राजकीय पक्षांसोबत नियमित बैठका घेण्याचे आणि सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा करून राजकीय पक्षांच्या शंकांचे निरसन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राज्यांतील निवडणूक अधिकाऱयांना 31 मार्चपर्यंत आपापल्या राज्यांतील अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
